रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Central Secretariat Library: दिल्लीच्या शास्त्री भवनमध्ये स्थित सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लायब्ररी ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी लायब्ररी मानली जाते. परंतु, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (Central Vista Redevelopment Project) शास्त्री भवनची ही इमारत पाडणे निश्चित झाले आहे. यामुळे प्रशासनाने सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत सर्व विभागांना शास्त्री भवन खाली करण्याचे निर्देश दिले होते. इतर सरकारी कार्यालये नवीन ठिकाणी हलवण्यात आली आहेत, परंतु या ऐतिहासिक लायब्ररीला स्थलांतरित करण्यासाठी अद्याप कोणतीही कायमस्वरूपी किंवा पुरेशी जागा मिळालेली नाही.
सुमारे १३५ वर्षे जुन्या या ऐतिहासिक लायब्ररीकडे आता स्वतःचे नवीन ठिकाण नाही, ज्यामुळे त्यामध्ये असलेल्या लाखो अनमोल आणि दुर्मिळ पुस्तकांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही बातमी त्या हजारो विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी मोठा धक्का ठरू शकते, जे आपल्या अभ्यास आणि संशोधनासाठी दररोज या लायब्ररीवर अवलंबून असतात.
हे संकट अधिक मोठे ठरण्याचे कारण म्हणजे, ही चारमजली लायब्ररी सुमारे ५,५०० चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेली आहे. या विशाल परिसरामध्ये ८.५ लाखांहून अधिक पुस्तके, दुर्मिळ कागदपत्रे आणि ऐतिहासिक सरकारी दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. ब्रिटिश काळापासून ते आजपर्यंतच्या स्वतंत्र भारताच्या सरकारी कामकाजाचे आणि इतिहासाचे दस्तऐवज येथे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने पुस्तके आणि मोठे रेकॉर्ड सुरक्षितपणे इतरत्र ठेवण्यासाठी जेवढ्या मोठ्या जागेची गरज आहे, तेवढी जागा सध्या उपलब्ध झालेली नाही.
या लायब्ररीचा वापर केवळ सरकारी अधिकारीच करत नाहीत, तर यूपीएससी (UPSC) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे शेकडो विद्यार्थी दररोज येथे येऊन अभ्यास करतात. शांत वातावरण आणि प्रत्येक विषयाच्या पुस्तकांची उपलब्धता यामुळे ही जागा विद्यार्थ्यांसाठी वरदानापेक्षा कमी नव्हती. आता लायब्ररी स्थलांतरित होण्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या अभ्यासात अडथळा निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय आवास आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून नवीन जागेचा शोध सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु जोपर्यंत कोणतीही पक्की आणि सुरक्षित जागा ठरत नाही, तोपर्यंत या १३५ वर्ष जुन्या लायब्ररीच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता कायम राहील. हा ऐतिहासिक ठेवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशी मागणी विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
