रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील शिक्षण शुल्काचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांनी विधानसभेत दिली. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून मुलींना १०० टक्के आणि मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे पालन न करता विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
विधानसभेत प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत Rais Shaikh यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज करताना अनेक वेळखाऊ प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सुलभता आणण्यात आली आहे. अर्जामध्ये विचारली जाणारी माहिती १३८ वरून ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली असून आवश्यक कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ वर आणण्यात आली आहे.
याशिवाय आता सीईटीचा डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही. महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता लवकर वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीचे वितरण वेळेत होण्यासाठी राज्य सरकार विशेष लक्ष देत असून याला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. या सुधारित प्रक्रियेची अंमलबजावणी जून महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य शासन ‘अर्न अँड लर्न’सारखी नवी योजना सुरू करण्याच्या विचारात आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना आखली जात आहे. या अंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण, ग्रंथालय व्यवस्थापन किंवा सामाजिक उपक्रमांमध्ये मदत करू शकतील. या योजनेसाठी शासन, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्था यांच्या सहकार्याने निधी उभारण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र या योजनेबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
विद्यार्थ्यांना राहण्याचा खर्च भागवण्यासाठी निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गतही मदत दिली जात आहे. शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना दहा महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. त्यानुसार मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा सहा हजार रुपये म्हणजेच एकूण साठ हजार रुपये दिले जातात. महसूल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी दरमहा पाच हजार शंभर रुपये तर तालुका स्तरावर चार हजार आठशे रुपये भत्ता दिला जात असल्याची माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली.
थकीत देयके वेळेत अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उदाहरणार्थ, काही बँकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क थेट भरले जाईल आणि त्यावरील व्याज शासन भरवेल, अशी योजना राबवण्याचा विचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही आणि त्यांचे शिक्षण अखंड सुरू राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असूनही जर काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव इतर शुल्क आकारत असतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असतील, तर अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्री पाटील यांनी दिला. विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यात ४० मदत केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून या केंद्रांद्वारे विद्यार्थ्यांना अर्ज भरणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत आमदार Sudhir Mungantiwar आणि Kailas Patil यांनीही सहभाग घेतला. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्याची गरज व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करून त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
