शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील दरी भरून काढण्यासाठी भारतातील पहिली वकिलांसाठीची स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ‍ॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर’ (BBATRC) या ऐतिहासिक अकॅडमीचे लोकार्पण नवी मुंबईतील तळोजा येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडले. या अकॅडमीचे उद्घाटन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते झाले, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी भूषविले. यावेळी मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, न्यायमूर्तींसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी असताना वकिलांसाठी अशी सुविधा का नसावी, या प्रश्नाचे उत्तर बार कौन्सिलने या अकॅडमीच्या माध्यमातून दिले आहे. कायद्याचे शैक्षणिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कोर्ट क्राफ्ट यामध्ये मोठी दरी असून ती भरून काढण्याचे काम ही अकॅडमी करणार आहे. बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचे नमूद करत, शासनाने दिलेल्या जागेचा उत्कृष्ट उपयोग करून अत्यंत कमी कालावधीत ही दर्जेदार वास्तू उभारण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कौतुक केले. अकॅडमीच्या इमारतीचे बांधकाम दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असल्याचे सांगत त्यांनी यावेळी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
ही वकिलांसाठीची देशातील पहिली प्रशिक्षण अकॅडमी असून, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने घेतलेल्या या पुढाकाराचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष कौतुक केले. अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून १० कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. संशोधनाशिवाय गुणवत्तापूर्ण कायदेविषयक सेवा शक्य नसल्याचे सांगत, हे सेंटर भविष्यात दर्जेदार कायदे संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पिटिशन ड्राफ्टिंगसाठी AI चा वापर करताना संभाव्य धोके लक्षात घेऊन सावधगिरी बाळगण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील आणि बीसीएमजीचे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी ‘विधी महर्षी पुरस्कार’ न्यायमूर्ती बी. बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर सन्मान त्यांच्या पुत्र अ‍ॅड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला. या सोहळ्याला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया तसेच देशभरातील अनेक ज्येष्ठ वकील, न्यायाधीश आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
