आता मोठ्या कॉलेजांवरही होणार कारवाई (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)
UGC आता रॅगिंगसंदर्भात कडक भूमिका घेत आहे. आता देशातील नामांकित संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कडक कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. रॅगिंगच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणे अनेक विद्यापीठांना महागात पडू शकते. युजीसीने देशभरातील ८९ उच्च शिक्षण संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे आणि त्यांना डिफॉल्टर यादीत टाकले आहे. या अशा संस्था आहेत ज्यांनी विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंगविरोधी प्रतिज्ञापत्र घेतलेले नाही किंवा वेळेवर अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.
अनेकदा कॉलेजमध्ये होणाऱ्या रॅगिंगकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. मात्र याचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर आणि शिक्षणावरही अनेकदा परिणाम होताना दिसतो. त्यामुळे आता रॅगिंगवर कडक कारवाई करण्याचे युजीसीने ठरवले आहे. कोणत्या संस्थांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे आपण जाणून घेऊया (फोटो सौजन्य – Google Gemini AI)
IIT आणि IIM चा यादीत समावेश
डिफॉल्टर यादीतील आश्चर्यकारक नावे आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या नावाजलेल्या संस्थांची आहेत. यामध्ये IIT खरगपूर, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद आणि IIT पलक्कड, IIM मुंबई, IIM रोहतक आणि IIM तिरुचिरापल्ली यांचा समावेश आहे. याशिवाय, एम्स रायबरेली, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन (एनआयडी) आणि इतर प्रमुख संस्थादेखील या यादीत समाविष्ट आहेत.
कॉलेजच्या पहिल्या दिवशी ‘या’ चुका झाल्या तर Game Over! तुमच्या हातून तर नाही घडले ना?
UGC नियमांकडे दुर्लक्ष करणे
युजीसी सचिव डॉ. मनीष जोशी यांच्या मते, आयोगाकडून अनेक वेळा संस्थांना रिमाईंडर पाठवण्यात आले आहेत. रॅगिंग विरोधी हेल्पलाइन आणि देखरेख एजन्सीनेदेखील सतर्क केले, परंतु तरीही संस्थांनी आवश्यक कारवाई केलेली नाही आणि यामध्ये ते अपयशी ठरले आहेत. पुढे ते म्हणाले की, हे केवळ यूजीसी नियमांचे उल्लंघन नाही तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी छेडछाड आहे आणि हे खपवून घेतले जाणार नाही.
नियम काय म्हणतो?
युजीसीच्या रॅगिंग विरोधी नियम २००९ अंतर्गत, सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीला विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांकडून रॅगिंग विरोधात घोषणा घेणे बंधनकारक आहे. त्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण प्रदान करणे आहे. जर त्यांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई केली जाईल असेही या नियमातंर्गत सांगण्यात येते
जर या संस्थांनी पुढील ३० दिवसांत नियमांचे पालन केले नाही तर युजीसी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकते. यामध्ये, त्यांचे निधी थांबवणे, मान्यता रद्द करणे आणि संलग्नता समाप्त करणे यासारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात. याचा त्यांच्या संशोधन प्रकल्पांवर आणि इतर आर्थिक मदतीवरही परिणाम होऊ शकतो.
11th Admission: पहिल्या फेरीत ६.३२ लाख विद्यार्थ्यांना मिळाले कॉलेज; ‘या’ तारखेपासून प्रवेश सुरू
डिफॉल्टर यादीत आणखी कोणाचा समावेश?
.png "Videos"){kind=small}
