First Woman CJI of India: वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून इतिहासाची सुवर्णपानं लिहायला सज्ज जस्टिस बीवी नागरत्ना; किती शिक्षित आहेत?

First Woman CJI of India: देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनणाऱ्या जस्टिस बीवी नागरत्ना कोण आहेत? त्यांचे शिक्षण, वकिली आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा प्रवास सविस्तर वाचा.

• जस्टिस बीवी नागरत्ना किती शिकल्या आहेत?
• कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि शिक्षण
• वकिलीपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा प्रवास

First Woman CJI of India: भारताच्या न्यायव्यवस्था इतिहासात लवकरच एका ऐतिहासिक सुवर्णपानांची भर पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनण्याच्या मार्गावर आहेत. ठरलेल्या वरिष्ठतेच्या क्रमानुसार, त्या २४ सप्टेंबर २०२७ रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदाची शपथ घेऊ शकतात. त्यांच्याबद्दलची सविस्तर आता आपण जाणून घेऊया

कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि शिक्षण

जस्टिस बीवी नागरत्ना यांचे वडील ई. एस. वेंकटरमैया हे भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचे शालेय शिक्षण बंगळुरू आणि नवी दिल्ली येथे झाले. त्यांनी १९८४ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘जीसस अँड मेरी कॉलेज’ मधून इतिहास विषयात बीए ऑनर्स (B.A. Hons in History) की डिग्री पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस लॉ सेंटर’ मधून कायद्याचे शिक्षण घेत १९८७ मध्ये एलएलबी (LL.B.) ची पदवी मिळवली.

वकिलीपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा प्रवास

१९८७ मध्ये त्यांनी कर्नाटक बार कौन्सिलमध्ये नावनोंदणी करून बंगळुरू येथे वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी दिवाणी, घटनात्मक, व्यावसायिक आणि कुटुंब कायद्याच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रॅक्टिस केली. ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. कर्नाटक बारमधून थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

IIT BHU Physical AI Course: आयआयटी बीएचयूमध्ये पुढील वर्षापासून सुरू होणार ‘फिजिकल एआय’चा बीटेक कोर्स, जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर

ऐतिहासिक निर्णय आणि ठळक वैशिष्ट्ये

जस्टिस बीवी नागरत्ना त्यांच्या स्वतंत्र आणि निडर भूमिकेसाठी देशभरात ओळखल्या जातात. जानेवारी २०२३ मध्ये पाच सदस्यांच्या संविधान पिठाने बहुमत देऊन सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय कायम ठेवला होता, मात्र जस्टिस नागरत्ना यापीठात एकमेव असहमत न्यायाधीश होत्या. एवढा मोठा निर्णय अध्यादेशाऐवजी संसदेत कायदा करून घेतला गेला पाहिजे होता, अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली होती.

जर ठरलेल्या वेळेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पडली, तर त्या २४ सप्टेंबर २०२७ रोजी देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेतील आणि २९ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत या पदावर कार्यरत राहतील.

Cost of Studying Abroad: विदेशात शिक्षण किती महाग? बीए सारख्या सामान्य पदवीसाठीही मोजावे लागतात लाखो रुपये!