धर्मांतरविरोधी कायद्याचा लागू होण्याआधीच वापर; पुणे पोलिसांची गफलत उघड

पंकज जेम्स देवन्नूर यांच्याविरोधात ९ ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमधून त्या वेळी लागू नसलेली सर्व कलमे वगळण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या आरोपीविरोधात ५ ऑगस्ट रोजी पुणे जिल्ह्यातील फुरसुंगी येथे एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

पुणे : महाराष्ट्रात नवीन धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होण्यापूर्वीच त्यातील कलमांनुसार कारवाई केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. धर्मांतराच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांत तपासाला सामोरे जाणाऱ्या ब्रिटिश भारतीय मिशनरीसह उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीवर महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ मधील कलमे घाईघाईने लावल्याचे पुणे पोलिसांनी मान्य केले आहे. आरोपींच्या वकिलांनी कायदेशीर विसंगती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पोलिसांनी ही चूक मान्य केली.

सहाय्यक पोलिस आयुक्त सचिन हिरे यांनी सांगितले की, पंकज जेम्स देवन्नूर यांच्याविरोधात ९ ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमधून त्या वेळी लागू नसलेली सर्व कलमे वगळण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या आरोपीविरोधात ५ ऑगस्ट रोजी पुणे जिल्ह्यातील फुरसुंगी येथे एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचे आरोप आहेत. मात्र, ज्या नव्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली, तो कायदा या प्रकरणातील एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २३ दिवसांनी लागू होणार होता.

तलावाभोवतीची अतिक्रमणे हटवा; प्रभावशाली व्यक्तींचीही गय करू नका, हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश

दरम्यान, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे यांनी स्पष्ट केले की, धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमातील कलमे वगळली तरी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाई सुरूच राहणार आहे.

वकिलांकडून तरतुदीचा दाखला

पंकज देवन्नूर यांचे वकील विजय थोम्ब्रे यांनी पोलिसांची कारवाई ही गंभीर चूक असल्याचे म्हटले. ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कथित कार्यक्रमाची तारीख आणि कायदा लागू होण्याची निश्चित तारीख यातील अंतर अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ लागू

महाराष्ट्रातील अवैध धर्मांतर आणि सक्तीच्या विवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ लागू होण्याची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. हा कायदा राज्यभरात रक्षाबंधन, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू होईल.

अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी

महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने या संदर्भात एक अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयका”चा उद्देश सक्ती, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे होणारे धर्मांतर, तसेच चुकीची माहिती देणे, अवाजवी प्रभाव किंवा चिथावणी देऊन होणारे धर्मांतर रोखणे हा आहे.