खबरदार! कोर्टरूममध्ये रील्स काढणे पडेल महागात; बार कौन्सिलची नवी आचारसंहिता जारी

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि इंटर्नसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत नवी आचारसंहिता लागू केली आहे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता जपण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

• कोर्टरूम आणि न्यायालय परिसरात रील्स, व्हिडिओ व फोटो शूट करण्यास बंदी.
• वकिलांच्या गाऊन-बँडचा सोशल मीडियावरील प्रचारासाठी वापर करता येणार नाही.
• सोशल मीडिया नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्यात नोडल अधिकारी नियुक्त केले जाणार.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि इंटर्न यांच्यासाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वापरासंदर्भात एक नवीन आचारसंहिता जारी केली आहे. या आचारसंहितेनुसार, न्यायालयाचा परिसर, कोर्टरूम, कॉरिडॉर, बाररूम, वकिलांची दालने आणि न्यायालयीन इमारतींमध्ये रील्स, व्हिडिओ, फोटो किंवा कोणत्याही प्रकारची प्रचारात्मक सामग्री तयार करण्यास मनाई आहे. बीसीआयने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाची आणि कायदेशीर व्यवसायाची प्रतिष्ठा भंग करणारे कोणतेही डिजिटल प्रदर्शन खपवून घेतले जाणार नाही.

Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

सोशल मीडियावर प्रचारासाठी किंवा वैयक्तिक अँडिंगसाठी वकिलांचे बैंड आणि गाऊन वापरण्यासही मनाई आहे. कायदेशीर शिक्षणाशी संबंधित छोटे व्हिडिओ, रील्स, पॉडकास्ट क्लिप्स किंवा पोस्ट शेअर करण्यास परवानगी असेल, मात्र त्या वस्तुनिष्ठ, संतुलित असाव्यात, गोपनीयतेचा आदर करणाऱ्या आणि दिशाभूल करणारे दावे न करणाऱ्या असाव्यात. बीसीआयने सर्व राज्य बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशनना सोशल मीडिया आचारसंहितेशी संबंधित प्रकरणे आणि तक्रारींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया नैतिकता नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन नियमांनुसार, वकील म्हणून नावनोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला सोशल मीडिया, डेटा गोपनीयता, एआय, न्यायालयातील प्रतिष्ठा आणि व्यावसायिक आचरणाशी संबंधित नियमांचे पालन करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक असेल.

नव्या आचारसंहितेत काय….

डिजिटल माध्यमांवरील वाढत्या बेजबाबदार कृत्यांमुळे नवी आचारसंहिता आली असून न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग, संपादन आणि प्रसारण करण्याबाबतही कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. वकील, विद्यार्थी आणि इंटर्न यांना थेट प्रक्षेपित होणाऱ्या न्यायालयाच्या कामकाजाचे व्हिडिओ संपादित करण्यास, संगीत, भाष्य, कॅप्शन किवा इतर इफेक्ट्स जोडण्यास, किंवा न्यायाधीश, वकील किवा पक्षकारांची खिल्ली उडवणारी, सनसनाटी निर्माण करणारी किंवा न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा डागाळणारी सामग्री प्रसारित करण्यास मनाई आहे.

Kalyan Crime: प्रेयसीसमोर ‘पेंद्या भाई’चा The End…! 16 वार करून निर्घृण हत्या; 36 तासांत आरोपी जेरबंद

न्यायालयाचे नाव, इमारत, फलक, पक्षकारांची कागदपत्रे किंवा न्यायाधीशांचे दालन यांचा वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी वापर करण्यासही मनाई आहे. सोशल मीडियावर बनावट निकालपत्रे, दिशाभूल करणारा कायदेशीर सल्ला आणि एआय-निर्मित न्यायालयीन मजकूर यांचा प्रसार लोकांची दिशाभूल करत आहे आणि त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात अलिकडे एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयात गोधळ घातला, सरन्यायाधीशांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली आणि फायली फेकल्या. या घटनेनंतर आचारसंहिता आली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)