crime (फोटो सौजन्य: social media)
२०१५ मध्ये डोंबिवलीत एका क्रूर कृत्य समोर आला आहे. एका सख्या भावाने बहिणीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. या प्रकरणी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दहा वर्षांची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने पीडितेला मिळणाऱ्या
सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
हा महत्वपूर्ण निर्णय अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश पी. आर. अष्टुरकरयांनी यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे पीडित बहिणीने न्यायालयात दिलेल्या धाडसी साक्षीतूनच आरोपीला शिक्षा मिळणे शक्य झाले.
नेमकं काय प्रकरण ?
हा धक्कादायक प्रकार २०१५ साली डोंबिवली येथे घडली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यादरम्यान आरोपी भावाने पीडितेवर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केले. त्यावेळी त्याचे वय २२ वर्षाचा होता तो ३२ वर्षाचा आहे. ऑगस्ट २०१५ मध्ये पीडित मुलगी घरी एकटी असतांना तिचा भाऊ रात्री 10.30 च्या सुमारास तिच्या घरी आला आहे. मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास त्याने पीडितेवर जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार केला. आरोपीने पीडितेला याबद्दल कोणालाही न सांगण्याची धमकी दिली, ज्यामुळे ती प्रचंड घाबरली.
यानंतर पुन्हा सप्टेंबर महिन्यात पीडिता घरात एकटी असतांना हाच भाऊ तिच्या घरी आला. आणि तेव्हा सुद्धा तिच्यावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केला. पीडितेने त्याला ‘मी तुझी बहीण आहे’ असे सांगून प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो ऐकण्याच्या मनस्थतीत नव्हता. पीडिता जोरजोरात ओरडू लागताच, आरोपीने टीव्हीचा आवाज वाढवला. पीडितेने मोठ्या बहिणीला सांगण्याची धमकी दिल्यावरही तो गप्प राहिला नाही. पीडितेचा तीव्र प्रतिकार पाहून, आरोपीने स्वयंपाकघरातून चाकू आणून तो तिच्या पोटाला लावला. यानंतर त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली. या झटापटीत पीडितेच्या पोटाला जखमही झाली होती.
पीडितेच्या या सततच्या त्रासाला कंटाळलेल्या पीडितेने अखेर आपला मित्र आणि वडिलांना हा प्रकार सांगितला. मित्र आणि वडिलांनी तिला धीर दिला. तसेच न घाबरता पोलिसात तक्रार करण्याची सल्लाही दिला. यानंतर त्या पीडितेने रामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्परतेने तपास करून आरोपीला अटक केली.
१० वर्षांनी सुनावली शिक्षा
या घटनेनंतर १० वर्षांनी कल्याण न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने उपलब्ध असलेले ठोस पुरावे आणि विशेषतः पीडित बहिणीची साक्ष ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दहा वर्षांची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने ठोठावलेला दंड पीडितेला देण्याचे आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, शासनाच्या ‘मनोधैर्य’सारख्या पीडित-केंद्री योजनांचा लाभ पीडितेला मिळवून देण्याची सूचना न्यायालयाने विधी व सेवा प्राधिकरणाला केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
