सोमवार, 21 सप्टेंबर 2026
:'कॅग'च्या रिपोर्टमध्ये आदिवासी विकास विभागातील आर्थिक गैरव्यवहार उघड
२०१० मध्ये आदिवासी विकास विभागाने ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत नामांकित खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. शाळांची कामगिरी आणि सुविधांच्या आधारे त्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाते आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांमागे प्रतिवर्षी अनुदान दिले जाते.
कॅगच्या निरीक्षणानुसार, शाळांची मान्यता, प्रवेश आणि श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सचिवस्तरीय समिती असतानाही विभागाने २६ शाळांना आपल्या निर्धारित प्रक्रियेच्या विरोधात जाऊन श्रेणीवाढ दिली. यापैकी १८ शाळांची श्रेणी प्रधान सचिवांनी, चार शाळांची श्रेणी उपसचिवांनी वाढवली. उर्वरित चार शाळांची श्रेणी कोणी वाढवली, याची माहिती विभागाच्या अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
श्रेणीवाढीमुळे संबंधित शाळांना विद्यार्थ्यांमागे २० हजार रुपये अधिक अनुदान मिळाले. कॅगच्या अहवालानुसार, या श्रेणीवाढीसाठी सचिवस्तरीय समितीची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. तसेच शाळांच्या श्रेणीवाढीसाठी विभागाने निश्चित कार्यपद्धती अर्थात एसओपी तयार केली नसल्याचेही लेखापरीक्षणात आढळले.
कॅगने या योजनेतील निधी वितरणावरही आक्षेप घेतले आहेत. २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत योजनेवर ₹१,३९८.६२ कोटी खर्च झाले. त्यापैकी काही अनुदान अपात्र किंवा मंजुरी नसलेल्या संस्थांना दिल्याचेही ऑडिटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
Social Media: आली का पंचाईत! Facebook-Instagram झालं Down, अमेरिकेनंतर आता भारतातही
योजनेतील अनेक शाळांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसतानाही श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचे कॅगच्या तपासणीत निदर्शनास आले. काही शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हमीच्या आधारे श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विलंब, शाळांची नियमित तपासणी न होणे आणि शिक्षकांच्या इंग्रजी भाषेच्या क्षमतेची अपेक्षित पद्धतीने परीक्षा न घेणे, अशा बाबींवरही कॅगने आक्षेप नोंदवले आहेत.
दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवासी शाळांमधील सुविधांबाबत राज्यात अलीकडेच आंदोलने झाली होती. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने नामांकित निवासी शाळांची तपासणी करून गंभीर त्रुटी आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅगच्या अहवालातील निरीक्षणांमुळे आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
