तलावाभोवतीची अतिक्रमणे हटवा; प्रभावशाली व्यक्तींचीही गय करू नका, हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश

कांदिवलीच्या चारकोपमधील नैसर्गिक तलावाभोवतीच्या अतिक्रमणांवरून हायकोर्टाने प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले आहेत. कारवाई करताना कोणाचाही दबाव न घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

• तलावाभोवतीची बेकायदा बांधकामे हटवणार
• प्रभावशाली व्यक्तींचीही गय न करण्याचे निर्देश
• तलाव आणि खारफुटीची नियमित देखभाल करण्याचे आदेश

कांदिवलीच्या चारकोप भागातील नैसर्गिक तलावाभोवतालची अतिक्रमणे कोणाचीही गय न करता हटवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ही कारवाई करताना संबंधित व्यक्ती कितीही शक्तिशाली किंवा प्रभावशाली असली तरीही, तिच्या प्रभावाखाली न येता कोणतीही भीती न बाळगता निर्णय घ्या, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

Washim crime: अनेक वर्षांपासून प्रेमसंबंध, आंतरजातीय विवाहाला घरच्यांचा विरोध; प्रेमीयुगलाने मोर्णा तलावात उडी घेत संपवलं जीवन

अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईबाबत स्वतंत्रपणे आणि कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करण्याचे आदेशही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला दिले. तसेच, अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या प्रगतीवर न्यायालय बारकाईने लक्ष ठेवून असणार आहे, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र केवळ न्यायालयाची दिशाभूल करणारे आणि दिखावा करणारे सादर करू नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच तलावाच्या सुशोभीकरणाचे काम सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने महापालिकेला परवानगी देताना कचरा हटवण्याच्या कामाला एकवेळचे काम समजू नये, असेही न्यायालयाने सुनावले. कचरा टाकणे थांबवण्याचे आणि तलाव आणि सभोवतालच्या खारफुटीची सातत्याने देखभाल करण्याचेही बोरिवलीच्या न्यायालयाने महापालिकेला बजावले. तत्पूर्वी, न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आणि उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निर्मूलन) उज्ज्वला भगत न्यायालयात सुनावणीदरम्यान उपस्थित होते.

नेमके प्रकरण काय?

चास्कोप, सेक्टर ७ मधील नैसर्गिक तलावाचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याचे काम हाती घेण्याच्या परवानगीसाठी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा तलाव खारफुटीच्या ५० मीटरच्या संरक्षित पट्ट्यात (बफर झोन) आहे. तलावात येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी आणि कचरा तलावात जाण्यापासून रोखण्यासाठी ‘गॅबियन वॉल’ (दगडांची भिंत) बांधण्याचा महानगरपालिकेचा प्रस्ताव आहे.

Delhi Crime: अवघे पाऊणशे वयोमान! डेटिंग App वरून 67 वर्षाच्या पुरुषाशी केली महिलेे मैत्री, डिनर डेटवर गेली अन्…

कायदेशीर नसलेली बांधकामे हटवली जाणार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडून केल्या गेलेल्या उपाययोजनांचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. प्रशासनाने संयुक्त पाहणी, प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच बांधकामांची ओळख पटवणे आणि त्यांचे वर्गीकरण करणे ही कामे पूर्ण केली असून अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर नोटिसाही पाठवल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), वन विभाग, म्हाडा आणि महसूल विभागाशी समन्वय साधला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. कायदेशीररीत्या हटवण्यास पात्र असलेली आणि कोणत्याही कायदेशीर निर्बंधांमुळे संरक्षण न मिळालेली बांधकामे हटवली जातील. तसेच, ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२६ नंतरच्या सहा आठवड्यांत पूर्ण केली जाईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला आश्वासित केले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)