सरकारतर्फे खटल्यामध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून स्मिता मुकुंद चौगुले यांची नियुक्ती होती. सरकारी अभियोक्ता स्मिता चौगुले यांनी न्यायालयात खटल्यामध्ये मुख्यत्वे करून वैद्यकीय पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे याच्यासह साक्षीदारांची साक्ष घेऊन योग्य पुरावे सादर करून युक्तिवाद केला. त्याकरिता त्यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे सादर केले व सरकारतर्फे भक्कमपणे बाजू मांडली.
न्यायालयाने अभियोग पक्षाचे साक्षी पुरावे व युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी सुनेस सश्रम जन्मठेप कारावासाची शिक्षा व दहा हजार दंड तसेच तिचा पती मिलिंद शिंदे यास 18 महिने तुरुंगवास व दहा हजार दंड अशी शिक्षा ठोठावली. देहूरोड विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त बाळासाहेब कोपनर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप रायन्नावार, तत्कालीन तपासी अधिकारी नारायण पाटील, कोर्ट पोलीस अंमलदार अविनाश गोरे यांनी न्यायालयात पाठपुरावा केला.
.png "Videos"){kind=small}
