बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
डॉ. नितीन थोरवे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटकेपासून संरक्षण, पोलिसांवर १५ कोटी मागितल्याचा आरोप!
दुसरीकडे, याच प्रकरणात २० कोटी रुपयांची मागणी झाल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. या परस्परविरोधी रकमेच्या दाव्यांमुळे कथित मागणीचे नेमके स्वरूप काय होते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, या आरोपांची गंभीर दखल घेत पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहार, फसवणुकीचा गुन्हा, न्यायालयीन स्थगिती आणि पोलिसांवरील कथित वसुलीचे आरोप अशा अनेक मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
डॉ. नितीन थोरवे यांनी २००१ मध्ये दहिसर येथील मेस्त्री कुटुंबीयांसोबत विरारमधील एका जागेसंदर्भात व्यवहार केला होता. या व्यवहारादरम्यान मेस्त्री कुटुंबीयांना ६६ लाख रुपये दिल्याचा दावा डॉ. थोरवे यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यवहाराशी संबंधित आर्थिक देवाणघेवाणीचे पुरावे उपलब्ध आहेत. मात्र, अनेक वर्षांनंतर या जुन्या व्यवहारावरून वाद निर्माण झाला आणि प्रकरण थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले.
जुलै २०२६ मध्ये मेस्त्री कुटुंबीयांनी डॉ. थोरवे यांच्याविरोधात २० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. तब्बल अनेक वर्षांपूर्वी झालेल्या व्यवहारावरून अचानक गुन्हा दाखल झाल्याने आपल्याला धक्का बसल्याचे थोरवे यांनी म्हटले आहे. व्यवहारात रक्कम दिलेली असताना आपल्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा कसा दाखल झाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मात्र, या व्यवहारातील नेमक्या अटी, जागेच्या मालकीसंदर्भातील कागदपत्रे, दोन्ही पक्षांमधील करार आणि तक्रारदारांनी मांडलेली बाजू यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या वादातील नेमकी वस्तुस्थिती न्यायालयीन कागदपत्रे आणि तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मेस्त्री कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत फसवणुकीची रक्कम २० कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कथित फसवणुकीची रक्कम मोठी असल्याने हे प्रकरण खंडणीविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
या घडामोडीनंतर डॉ. थोरवे यांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित व्यवहारात मेस्त्री कुटुंबीयांना ६६ लाख रुपये दिल्याचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर केल्याचा दावा त्यांनी केला. आपल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या वैधतेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
डॉ. थोरवे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित गुन्ह्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याची माहिती आहे. या न्यायालयीन आदेशामुळे डॉ. थोरवे यांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, उच्च न्यायालयाने नेमक्या कोणत्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे, आदेश कोणत्या अटींवर दिला आहे आणि न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणांमध्ये काय नमूद केले आहे, हे अधिकृत आदेशाच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकते. स्थगिती मिळणे म्हणजे गुन्हा अंतिमतः रद्द झाला किंवा तक्रारदारांचे सर्व आरोप खोटे ठरले, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही.
तरीही, न्यायालयीन स्थगितीनंतर या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता मूळ जमीन व्यवहारातील वाद आणि पोलिसांकडून कथित आर्थिक मागणी केल्याच्या आरोपांची चौकशी या दोन्ही बाबींकडे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात सर्वाधिक खळबळ उडवणारा आरोप म्हणजे पोलिसांकडून कथितरीत्या करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मागणीचा. डॉ. थोरवे यांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, गुन्ह्यातून बाहेर काढण्यासाठी तसेच प्रकरण मिटविण्यासाठी त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्यात आला.
बोळिंज पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रुपेश दळवी आणि खंडणीविरोधी पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक शिवाजी खाडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे घेत डॉ. थोरवे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून १५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. याशिवाय, प्रकरण मिटविण्यासाठी २० कोटी रुपये मागितल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
मात्र, १५ कोटी आणि २० कोटी रुपयांच्या मागणीसंदर्भात नेमका कोणता प्रसंग, कोणता संपर्क किंवा कोणत्या व्यक्तीची भूमिका होती, याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे आवश्यक आहे. फोन संभाषण, संदेश, आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे किंवा अन्य दस्तऐवज उपलब्ध आहेत का, याची चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
डॉ. थोरवे यांनी केलेले हे आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असले, तरी ते अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू आणि तपासातून समोर येणारे पुरावे यांना या प्रकरणात महत्त्व असेल.
पत्रकार परिषदेदरम्यान डॉ. थोरवे यांनी मुंबईतील माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याशी संबंधित वसुली प्रकरणाचा संदर्भ दिला. मोठ्या व्यावसायिकांना गुन्ह्यांमध्ये अडकवून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर तपासाच्या नावाखाली आर्थिक तडजोडीसाठी दबाव आणला जातो का, असा प्रश्न या आरोपांमुळे उपस्थित होत आहे. मात्र, डॉ. थोरवे यांनी केलेल्या आरोपांची तुलना अन्य प्रकरणांशी करणे आणि त्यांना तथ्यात्मक आधार मिळणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात नेमके काय घडले, हे स्वतंत्र चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते.
डॉ. थोरवे यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांनंतर पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी या प्रकरणाची चौकशी गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडे सोपवल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि त्यातून सत्य समोर येणे आवश्यक आहे.
या चौकशीत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी डॉ. थोरवे यांच्याशी संपर्क का साधला, त्यांचा मूळ गुन्ह्याच्या तपासाशी काय संबंध होता, कथित आर्थिक मागणीबाबत काही पुरावे आहेत का आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर झाला होता का, या मुद्द्यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
तसेच, तक्रारदार आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची विधाने, उपलब्ध कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे यांची तपासणी झाल्यास आरोपांमधील सत्यता स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते. चौकशीचा निष्कर्ष काय लागतो आणि त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
डॉ. थोरवे यांनी केलेल्या आरोपांवर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रुपेश दळवी यांनी आपली बाजू मांडली आहे. “हा गुन्हा खंडणीविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्यात आला होता. माझा तपासाशी काही संबंध नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या रागातून डॉ. थोरवे आरोप करत असल्याचेही दळवी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात डॉ. थोरवे यांचे आरोप आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण परस्परविरोधी असल्याचे दिसून येते.
एका बाजूला पोलिसांकडून आर्थिक तडजोडीसाठी कोट्यवधी रुपयांची मागणी झाल्याचा दावा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला संबंधित अधिकाऱ्याने तपासाशी संबंध नसल्याचे सांगत आरोप फेटाळले आहेत. त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांवर अवलंबून न राहता पुराव्यांच्या आधारे चौकशी होणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आता दोन स्वतंत्र प्रश्न केंद्रस्थानी आले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे, २००१ मध्ये झालेल्या जमीन व्यवहारावरून २०२६ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या कथित २० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यामागील नेमकी वस्तुस्थिती काय? दुसरा प्रश्न म्हणजे, या गुन्ह्याच्या संदर्भात तडजोड घडवून आणण्यासाठी पोलिसांकडून आर्थिक मागणी करण्यात आली होती का?
पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित जमीन व्यवहाराची कागदपत्रे, आर्थिक देवाणघेवाणीचे पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होईल. तर दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर पोलीस आयुक्तांनी निर्देशित केलेल्या चौकशीतून मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पोलिसांवरील आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. दुसरीकडे, आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे आढळले नाहीत, तर त्याबाबतही वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विरारमधील एका जुन्या जमीन व्यवहारातून सुरू झालेला वाद आता उच्च न्यायालय, फसवणुकीचा गुन्हा आणि पोलिसांवरील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित मागणीच्या आरोपांपर्यंत पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती, डॉ. थोरवे यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण आणि पोलीस आयुक्तांनी चौकशीचे दिलेले निर्देश या सर्व घडामोडींमुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
आता गुन्हे शाखेच्या चौकशीतून कथित आर्थिक मागणीचे सत्य समोर येते का, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती आणि या प्रकरणात पुढे कोणती कायदेशीर पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करणे आणि निराधार आरोप असल्यास तेही स्पष्ट करणे, हीच या प्रकरणातील पुढील प्रक्रियेची महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे.
Ans: विरारमधील जमिनीच्या व्यवहारात मेस्त्री कुटुंबीयांची कथित २० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डॉ. नितीन थोरवे यांच्याविरोधात १७ जुलै २०२६ रोजी बोळिंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. थोरवे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
Ans: फसवणुकीच्या प्रकरणातून सुटका करून देण्यासाठी काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी १५ कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप थोरवे यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे आरोप नाकारले असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे.
Ans: मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२६ मध्ये डॉ. थोरवे यांच्याविरोधात अटकेसारखी कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
