शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री (Delhi DCM) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody) सुनावली आहे. सिसोदिया यांना आता तिहार तुरुंगात (Tihar Jail) नेण्यात येणार आहे. दिल्लीतील मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी (U) सीबीआयने सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी अटक (Arrest) केली होती. तेव्हापासून ते सीबीआयच्या ताब्यात (CBI Custody) होते.
सिसोदिया यांना सोमवारी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. सीबीआयने सिसोदिया यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याची मागणी केली. आम्ही पुढील पोलिस कोठडी मागत नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. पण भविष्यात त्याची मागणी करू शकतो, कारण आरोपीचे वर्तन योग्य नाही. त्यांना लक्ष्य केले जाण्याची भीती साक्षीदारांना आहे.
ते साक्षीदारांना धमकावत कारवाईला राजकीय रंग देत असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. न्यायालयाने वॉरंट बजावल्यानंतरच आम्ही छापा टाकल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. याप्रकरणी जी काही कारवाई झाली ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आहे. सीबीआय बेकायदेशीर काम का करत असल्याचे दाखवले जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
[read_also content=”मरण स्वस्त झालंय! कॉरिडॉरमध्ये फिरत असताना विद्यार्थ्याला अचानक हृदयविकाराचा झटका, जागीच झाला खेळ खल्लास; पाहा VIDEO https://www.navarashtra.com/viral/truly-horrible-heart-attack-took-his-life-while-walking-in-the-corridor-the-student-suddenly-got-cardiac-arrest-died-on-the-spot-video-viral-nrvb-374144.html”]
ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने सिसोदिया यांना २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दुसरीकडे, सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे वकील म्हणाले, ही माहिती योग्य नाही. मीडियाने माझा क्लायंट ड्रॅग करू नये.
यापूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता. त्यांनी आरोप केला की पीएम मोदींनी बिगरभाजप सरकारला राज्यांमध्ये सुरळीत काम करू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केजरीवाल यांनी आरोप केला की, देशाच्या पंतप्रधानांना राष्ट्रपिता मानले जाते, परंतु केंद्रीय एजन्सीचा गैरवापर करून भाजपेतर पक्षांमध्ये तेढ निर्माण करणे आणि राज्यांमध्ये त्यांची सरकारे पाडणे ही पंतप्रधान मोदींची कार्यशैली बनली आहे.
ममता बॅनर्जी, के चंद्रशेखर राव यांच्यासह ८ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून विरोधी नेत्यांवर केंद्रीय एजन्सींचा गैरवापर केल्याचा आरोप केजरीवाल यांचे विधान अशा वेळी आले आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री राव आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूख अब्दुल्ला, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.
[read_also content=”आजचे राशीभविष्य : ६ मार्च २०२३ ‘या’ राशीला आज चांगली बातमी मिळेल, उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत मिळाल्याने आर्थिक परिस्थितीही चांगली असेल; वाचा तुमचं दैनिक भविष्य https://www.navarashtra.com/lifestyle/todays-horoscope-6-march-2023-cancer-will-get-good-news-today-financial-situation-will-also-be-good-due-to-additional-source-of-income-read-your-daily-rashibhavishya-in-marathi-nrvb-374186.html”]
सीबीआयने २६ फेब्रुवारी रोजी मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. तब्बल ६ महिन्यांच्या तपासानंतर सीबीआयने सिसोदिया यांना या प्रकरणी अटक केली आहे. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्लीत केजरीवाल सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणून माफिया राजवट संपवण्याचा युक्तिवाद केला होता. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावाही करण्यात आला.
जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना या प्रकरणी अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अबकारी धोरणात अडथळे आणण्यासोबतच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी फायदा दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे सीबीआयने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी सिसोदिया यांच्यासह १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
