Manoj Jarange Patil, Devendra Fadnavis, Eknath Shinde
जरांगे पाटील यांच्या नव्या अर्जातून 50 जणांना आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनासाठी पोलिसांनी घालून दिलेले सर्व नियम आणि अटी पाळण्यात येतील. तसेच 18 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वेळेतच आंदोलन करण्यात येईल, असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
आज दुपारपर्यंत या अर्जावर पोलिस काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. पण पोलिसांनी निर्णय निर्णय न घेतल्यास मनोज जरांगे पाटील दुपारी न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावरील दुसऱ्यांदा आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील पुढे काय भूमिका घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे. यापूर्वी त्यांनी मुंबईत आपण एकट्याने उपोषणासाठी जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. आपल्यासोबत इतर कोणीही मुंबईला येणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
मुंबई पोलिसांनी कायदेशीर आणि सुरक्षेच्या कारणांचा हवाला देत परवानगी नाकारली आहे. मात्र, आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर जरांगे ठाम आहेत. परवानगी मिळाली नाही, तर उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.
दरम्यान, नव्या अर्जात केवळ 50 जणांना आंदोलनासाठी परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आल्याने पोलिसांकडून यावेळी काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गेल्या वर्षीच्या मराठा आंदोलनादरम्यान दक्षिण मुंबईत सुमारे 5 हजार वाहने अनधिकृतपणे उभी राहिल्याने वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा पोलिसांचा आक्षेप आहे.
कालपासून म्हणजेच 14 सप्टेंबरपासून मुंबईत गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने परिस्थिती संवेदनशील असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीवर हल्ला, डोक्यात मारला दगडी खलबत्ता; पत्नी गंभीर जखमी
आझाद मैदानातील सुमारे 7 हजार चौरस मीटर जागेत नियमांनुसार कमाल 5 हजार आंदोलकांना सामावून घेता येते. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठ्या संख्येने मुंबईत येण्याचे आवाहन केल्याने पोलिसांकडून गर्दी नियंत्रणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यास दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या परिसरातील जी.टी., कामा, सेंट जॉर्ज आणि बॉम्बे हॉस्पिटल यांसारखी रुग्णालये, न्यायालये तसेच आर्थिक केंद्रांच्या कामकाजावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी प्रशासनाची चिंता आहे. आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या नव्या अर्जावर मुंबई पोलिस काय निर्णय घेतात आणि परवानगी न मिळाल्यास ते उच्च न्यायालयात कोणती भूमिका मांडतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
