BJP MLA allegation
वंदना सुभाष डुकरे या आदिवासी महिलेच्या नावावर सांगवी भागात २००० स्क्वेअर फुटांचा प्लॉट आहे. या प्लॉटवर नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेकडून रीतसर बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. तक्रारदार कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी त्यांच्या जागेवर घर बांधण्यास सुरुवात केली असता शेजारील कमर्शिअल प्रॉपर्टीशी संबंधित काही व्यक्तींनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Maharashtra Politics: मतदार जोमात पुढारी कोमात! उमेदवार गॅसवर; ‘या’ नगरपालिकेत काय होणार?
बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या प्लायवुड, लोखंडी प्लेट यांसारख्या साहित्याचे नुकसान केल्याचा आरोपही कुटुंबाने केला आहे. परिसरातील काही नागरिकांनीही या प्रकाराची पुष्टी केल्याचे सांगितले जाते. सदरील आमदाराच्या स्वीय सहायकाने त्या ठिकाणी येऊन बळजबरीने बांधकाम बंद करायला भाग पाडले आहे. त्यामुळे सदरील कुटुंबाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे.
तक्रारीनुसार, मालमत्तेच्या सीमारेषेबाबत व अतिक्रमणासंबंधी दोन्हीकडून वाद असून संबंधित आदिवासी कुटुंबाने आमदार पक्षातील संबंधित व्यक्तींनी त्यांच्या जागेत आधीच काही प्रमाणात अतिक्रमण केल्याचा दावा केला आहे. याविषयी प्रशासनाने तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणांमध्ये नांदेड वाघाळा महानगरपालिका प्रशासनाने जागेची मोजणी करून अतिक्रमण झालेले आहे का याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तसेच अतिरिक्त बांधकाम झालेले असेल तर त्याबाबत संबंधित प्लॉटधारकांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात संबंधित कुटुंबाने मनपा अधिका-यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. त्यावेळी एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांनी आमदार कुटुंबीयांकडून फोनद्वारे दबाव आणला जात असल्याचा उल्लेख केल्याचे आरोपकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, मनपा अधिकाऱ्यांनी याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
Chhatrapati Sambhajinagarमधील पाच रस्त्यांच्या कामासाठी १५ कोटी रूपये मंजूर
त्या आमदाराच्या दबावामुळे नांदेड मधील सांगवी भागातील आदिवासी महिलेच्या बांधकामाची चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे अनेक अधिकारी व कर्मचारी आले होते. त्या महिलेचे बांधकाम मागच्या साईडने स्वतः च्या जागेत केवळ सहा इंच अतिरीक्त झाले असल्यामुळे संबंधित महिला हातपाय जोडून अतिरिक्त बांधकामाचा दंड भरून अधिकृत करून घेते म्हणत असतानाही महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा जराही बधली नाही.
या महिलेने बांधकाम करत असताना पुरेशी मोकळी जागा सोडलेली आहे. अनवधानाने प्लॉटच्या मागील जागी अतिरिक्त बांधकाम झाले असेल तर त्याचा दंड भरण्याची त्यांची तयारी आहे. आयुक्त स्तरावरचे तीन अधिकारी व ईतर किमान ४० चा स्टाफ हे ऐकायला तयार नव्हता. महापालिकेचे अधिकारी एकच म्हणत होते की, आमच्यावर आयुक्त साहेबांचा दबाव आहे. आमदारांचा स्वीय सहाय्यक तक्रारदार होता तो तिथे आला होता. तो अधिकाऱ्यांना सूचना देत असल्याचे तक्रारदारांनी यावेळी सांगितले आहे.
दरम्यान, गुरुवारी बांधकाम पाडणीसाठी मनपा पथक घटनास्थळी पोहोचले असता या कुटुंबातील एका तरुणाने नैराश्याच्या भरात टोकाचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. उपस्थितांनी तत्परता दाखवत त्याला थांबवले व रुग्णालयात हलविले. समय सूचकतेमुळे या तरुणाचे प्राण वाचले व अप्रिय घटना घडली नाही. या घटनेनंतर काही मनपा कर्मचारी सुद्धा भावुक झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले.आरोपांबाबत आमदारांच्या कुटुंबीयांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. तथापि, संबंधित प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
ही घटना प्रकाशात आल्यानंतर आदिवासी कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबाबत तसेच मनपा प्रशासनाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता मनपा व जिल्हा प्रशासन या वादाकडे कशाप्रकारे पाहते आणि पुढील कारवाई काय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सदरील कुटुंबाने बँकेकडून कर्ज काढून घर बांधायला काढले होते. बांधकाम बंद पडल्यामुळे मानसिक तणाव व दडपण या कुटुंबावर येत असल्याचा आरोप होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
