सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयाने सदरचा अहवाल तयार करून तो परिक्षेत्र वन अधिकारी उरण यांना पाठवला आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे कि, आपल्या पत्राचे व सोबतच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बिवलकर यांच्या जमिनीचे व्यवहार हे 1959ते आजपर्यंत चालू असल्याचे दिसून येते. तसेच सदर बाबत विविध न्यायनिर्णय, निवाडे झाले आहेत. जमिनीचा व्यवहार हा वनविभाग, महसूल व सिडको यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे पोलीस विभागाकडून सिडको, वनविभाग आणि महसूल विभागाकडून काही माहिती 25 ऑक्टोबर रोजी पत्राद्वारे मागवली होती. त्यानुसार सिडकोकडून पोलीस विभागाला कार्यालयास मुद्देसूद माहिती व कागदपत्रे 8 नोव्हेंबर रोजी प्राप्त झाली होती. तसेच यशवंत बिवलकर यांचा जबाब नोंदवून घेताना त्यांच्याकडून देखील संबंधीत कागदपत्रे पोलीस विभागाला सादर करण्यात आली होती.
मात्र वन विभाग आणि महसूल विभाग यांच्याकडे 1नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर दरम्यान पोलीस विभागाने वारंवार वनखात्याकडे संबधित माहिती मागविण्यासाठी तब्बल 4 वेळा स्मरणपत्रे पाठवली तर महसूल विभागाला दोनदा स्मरण पत्रे पाठवली. तसेच दोन्ही विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनद्वारे संपर्क साधला मात्र त्यांच्याकडून पोलीस विभागाला कोणतीही माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे चौकशीस विलंब झाला. त्यामुळे पोलिसांनी वन, महसूल आणि सिडकोकडून प्राप्त झालेली कागदपत्रे आणि यशवंत बिवलकर यांचा जबाबानुसार सदर प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त चौकशी समिती या प्रकरणाची पुढील छाननी करणार असल्याने वन विभागाचे तक्रार प्रकरण दप्तरी दाखल ठेवण्यात आल्याचे कळवले आहे.
दरम्यान सदर प्रकरणातील जमिनींच्या मालकी हक्क, मोबदला आणि कांदळवन/वनक्षेत्र वादाला आता कायदेशीर व प्रशासकीय किनार लाभली आहे, वनविभाग व महसूल विभाग यांना यांसदर्भात कोणतीही कागदपत्रे सादर करता न आल्याने यासंदर्भात पोलिसांनी कोणताही आर्थिक गुन्हा नोंदविण्यास नकार दिला आणि त्यांच्याकडून बिवलकर यांना एकप्रकारे क्लीन चीट दिली आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय विभागीय कोकण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती करणार आहे.
मी आधीपासून सांगत आहे कि, सदर जमीन आमची आहे. उर्मिष उदानी, के. कुमार हे त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून यात राजकीय दबाव टाकून माझी जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि माझ्यावर दबाव टाकत आहेत. अश्याच प्रकारे त्यांनी हातीराम मठ तिरुपती बालाजी यांची जमीन देखील हडपली आहे. आता आमच्या जमिनीबाबत एक नव्हे पाच निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून चौकशी करावी आणि एकदाचा निकाल देवून मला न्याय द्यावा. तसेच या प्रकरणी वन विभागाचे अधिकारी राहुल पाटील आणि कोकरे यांनी माझ्याविरोधात पनवेल पोलीस ठाण्यात खोटी तक्रार दाखल करून मला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल आणि माझी बदनामी केल्याबद्दल त्यांना वन खात्याने निलंबित करावे अन्यथा मी वन खात्यासह त्यांच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणार आहे.
के.कुमार यांचे साथीदार उर्मिष उदानी यांनी वर्तमान पत्रात जाहिरात देवून बिवलकर यांची जमीन त्यांची असल्याची बतावणी करून सदर जमीन हडपण्यासाठी बिवलकर यांच्यावर विविध मार्गाने दबाव टाकला होता. . त्याच उर्मिष उदानी आणि त्यांचे साथीदार यशोदा गौडा आणि विजय अनंत गुजरे यांच्या विरोधात हातीराममठ तिरुपती बालाजी यांची जमीन हडपल्याप्रकरणी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी एफआयआर क्र.0707 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याबाबत 6 डिसेंबर 2025 रोजी जामिनाकरिता सुनावणी होणार असून त्याकडे संपूर्ण नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: जमीन आपलीच असल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले उर्मिष उदानी व के. कुमार यांच्यावर जमीन हडपण्याचा आरोप 5 निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमण्याची मागणी खोटी तक्रार करून मानसिक त्रास दिल्याबद्दल वन अधिकारी राहुल पाटील व कोकरे यांच्यावर कारवाईची मागणी अन्यथा कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा
Ans: मालकी हक्क मोबदला कांदळवन/वनक्षेत्र सीमा वन विभाग, महसूल विभाग, सिडको यांच्या नोंदीतील विसंगती
Ans: जमिनीचे मोठे मूल्य, स्थानिक नेते व विकासप्रकल्पांशी निगडित हितसंबंध, तसेच दोन्ही बाजूंचे दावे यामुळे प्रकरणाला राजकीय स्वरूप मिळाले.
.png "Videos"){kind=small}
