रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
बीड व नागपूर जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणेची वाढती संख्या
eed Crime News : राज्यात अल्पवयीन मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असून त्यामुळे अल्पवयीन गर्भवतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. ही वाढ चिंतेचा विषय ठरत आहे. विवाहाचे वय पूर्ण होण्याआधीच मुलींच्या विवाह होऊ लागल्याने त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.अशातच बीड आणि नागपूर जिल्ह्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बीड आणि नागपूर जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणेचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले असून, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही बाब विधिमंडळात लेखी उत्तराद्वारे मान्य केली आहे.
बीड जिल्ह्यात २०२४-२५ या कालावधीत बालविवाहाच्या पार्श्वभूमीवर १२ अल्पवयीन मुली गर्भवती झाल्याची नोंद आहे. तर नागपूर शहर व जिल्ह्यात एकूण १२४ प्रकरणांपैकी ६७ प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुली गर्भवती झाल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यात अविवाहित मुली व महिलांमध्ये गर्भवती होण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे किशोरवयीन आरोग्य, सामाजिक परिस्थिती आणि शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या आकडेवारीमुळे किशोरवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषण, बालविवाह, आणि लैंगिक शिक्षणाच्या अभावासंबंधी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याशिवाय, अविवाहित मुली व महिलांमधील गर्भधारणा दरही वाढत असल्याची नोंद झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या वाढीमागे कुटुंबातील असुरक्षितता, सामाजिक दबाव, आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव कारणीभूत आहे. प्रशासनाने यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून बीडमधील ऊसतोड मजूर महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्याचा प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. गेल्या महिन्यातच बीडमध्ये ऊस तोडणीसाठी गेलेल्या तब्बल ८४३ महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
बीड जिल्हा ऊसतोडणीसाठी राज्यभर ओळखला जातो. महिलांकडून सातत्याने दीर्घकाळ श्रम घेतले जातात, मासिक पाळीमुळे सुट्टी लागू नये म्हणून अनेक महिला जबरदस्तीने किंवा चुकीच्या माहितीवर गर्भाशय काढून टाकण्याचे निर्णय घेतात. ही केवळ आरोग्याशी संबंधित बाब नसून, त्यामागे वैद्यकीय व्यावसायिक, दलाल आणि साखर कारखानदारांचे अपारदर्शक जाळे असल्याचे तज्ज्ञ सूचित करतात.
या प्रकरणी स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळेवर कारवाई न केल्याचा आरोप होत असून, आता उघडकीस आल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करून अहवाल मागवण्याचे औपचारिक पावले उचलण्यात आली आहेत. मात्र, अशा घटना याआधीही समोर आल्या असूनही कोणती ठोस कार्यवाही न झाल्याने, ही समितीही केवळ दिखाऊ आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होतो आहे.
