तुटलेला फ्रिज, शाकाहारी- मांसाहारी अन्न एकत्र अन्…; गुडइयर कॅन्टीनला FDA चा दणका

वाळूज एमआयडीसीतील सोडेक्सो इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (सी/ओ गुडईयर साऊथ एशिया टायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड) च्या कॅन्टीनचा अन्न व्यवसाय परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) तात्काळ निलंबित केला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या तपासणीत १०६ पैकी केवळ ४४ गुण मिळाल्याने वाळूज एमआयडीसीतील सोडेक्सो इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (सी/ओ गुडईयर साऊथ एशिया टायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड) च्या कॅन्टीनचा अन्न व्यवसाय परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) तात्काळ निलंबित केला आहे. कॅन्टीनमधील अनियमिततेबाबत आमदार प्रशांत बंब यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या अचानक तपासणीत हा प्रकार समोर आला आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा प्रमोद सुरसे यांनी कॅन्टीनची तपासणी केली. १०६ गुणांच्या निकषांमध्ये कॅन्टीनला अवघे ४४ गुण मिळाले. त्यामुळे अंतिम निष्कर्ष नॉन-कम्प्लायन्स असा नोंदविण्यात आला.

 

४४ गुणांत काय दिसले ? 

तपासणीदरम्यान अन्न साठवण्यासाठी वापरला जाणारा फ्रिज गंजलेला आणि दरवाजा तुटलेल्या अवस्थेत आढळला. कच्चे व शिजवलेले तसेच शाकाहारी व मांसाहारी अन्न एकत्र ठेवण्यात आले होते.

हे सुद्धा वाचा : उजनीतील एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर व ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पाच्या पाणीवापराची माहिती द्या; खासदार मोहिते पाटलांची मागणी

तक्रार अन् सरप्राइज तपासणी

आमदार प्रशांत बंब यांनी सोडेक्सो कॅन्टीनमधील अनियमिततेबाबत तपासणी करण्याची मागणी करणारे पत्र अन्न प्रशासनाला दिले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने अन्न सुरक्षा विभागाने कॅन्टीनची अचानक तपासणी केली. तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली. सहाय्यक आयुक्त (अन्न) तथा पदनिर्देशित अधिकारी द. वि. पाटील यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ मधील कलम ३२(३) अंतर्गत परवाना निलंबित करण्याचा आदेश दिला.

निलंबनाच्या काळात कॅन्टीनमधील अन्न तयार करणे, प्रक्रिया, विक्री, वितरण आणि भोजन पुरवठ्यासह सर्व कॅटरिंग व्यवसायिक क्रिया बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आढळलेल्या सर्व त्रुटी दूर करून अनुपालन अहवाल पुराव्यांसह प्रशासनाकडे सादर केल्यानंतर फेरतपासणी केली जाणार आहे. त्रुटींची पूर्तता समाधानकारक झाल्यानंतरच परवाना पूर्ववत करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. -श्रीकांत करकळे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.