येत्या फेब्रुवारीपासून दहावी आणि बारावीच्या परिक्षेला सुरुवात होणार आहे. परिक्षेला काही दिवस बाकी असताना आता शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीटवर जातीचा उल्लेख असणार असल्याचं सांगितलं आहे. शिक्षण मंडळाची याबाबत नेमकी भूमिका काय आहे हे जाणून घेऊयात…शिक्षणाने समाजातील जातीयभेद नष्ट होतात मात्र आाता चक्क दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीटवर चक्क मुलं कोणत्या जातीचे आहेत याचा उल्लेख असणार आहे. शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयाने पालक आणि विद्य़ार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम पाहायला मिळत आहे.
JEE Main 2025 Admit Card: 22 जानेवारीला सुरु होणार परिक्षा; हॉलतिकीट केव्हा मिळणार, जाणून घ्या
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी आणि बारावीच्या परिक्षा ११ आणि २१ फेब्रुवारीपासून सुरु होेणार आहेत. याचपार्श्वभूमीवर शिक्षण मंडळाने वेळापत्रक जाहीरर करताच परिक्षांचा निकाल मे मध्ये लागणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र सध्या या परिक्षांच्या हॉलतिकिटवरुन काहीशी नाराजी असलेली पाहायाला मिळत आहे, हॉलतिकीटवर जातीचा उल्लेख होत असल्याने विद्यार्थी आणि पालक वर्गाचा शिक्षण मंंडळाचा निर्णय मान्य नसल्य़ाचं दिसून येत आहे. यंदाच्या बोर्डाच्या परिक्षांच्या हॉलतिकीटवर जातीचा उल्लेख असणार असल्याचं सांगण्यात आलं असून हा निर्णय घेण्यामागचा हेतू शिक्षण मंडळाने सांगितला आहे.
शालेय कागदपत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जातीचा देखील उल्लेख असतो. याच मुद्याला अनुसरुन शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट केला आहे. शाळेतील तपशीलांवर मुलांची जात काय लावली आहे, हे पालकांना समजावं हा यामागचा हेतू आहे. तसंच शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी हा मुलांच्या हॉलतिकीटवर जातीचा उल्लेख करण्यात आला आहे, अशी स्पष्टी भूमिका शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी मांडली आहे. बऱ्याचदा मुलांच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख करताना चुका होतात. या चुकांमुळे मुलांना भविष्यात उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या समस्य़ांना तोंड द्यावे लागते. हीच बाब लक्षात घेत विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीटवर जातीचा उल्लेख झाल्यास पालकांच्या काही चुका झाल्या असतील तर त्या लक्षात येतील. तसंच वेळीच योग्य ती कागदजपत्र जमा केल्याने या चुका बदलता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांना जातीच्या मुद्यावरुन शिक्षणासाठी कोणत्याही आव्हानांना सामोरं जायला लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं स्पष्टीकरण शिक्षण मंडळाकडून देण्यात आलं आहे.
