सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मिडिया)
Abhijeet Kelkar: मराठी अभिनेता अभिजीत केळकर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. यावेळी त्याने मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. अभिजीतने इन्स्टाग्रामवर एक सविस्तर पोस्ट शेअर करत SRA प्रकरणातील आपला अनुभव मांडला आहे. तसेच या प्रकरणात झोपडपट्टीतील रहिवाशांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. SRA अधिकाऱ्यांकडून आपली बाजू ऐकून घेतली जात नसल्याचंही त्याने म्हटलं आहे.
अभिजीतने पोस्टमध्ये लिहिलं की, तोदेखील याच प्रकरणात लढा देत असून त्याला SRA यंत्रणेचा भीषण अनुभव आला आहे. त्याच्या मते, SRA ही अत्यंत भ्रष्ट यंत्रणा आहे. अर्थात, या व्यवस्थेत काही अपवाद असल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं आहे. बिल्डर आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांमध्ये सुरू असलेल्या वादासंदर्भात SRA कार्यालयात दोन ते तीन वेळा सुनावणी झाली होती. या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून निःपक्षपाती निर्णय घेणं अपेक्षित होतं. जेणेकरून झोपडपट्टीतील रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही आणि बिल्डरलाही योग्य पद्धतीने पुनर्विकास करता येईल, असं त्याने सांगितलं.
मात्र, प्रत्यक्षात सुनावणीदरम्यान आपली बाजू ऐकून घेतली गेली नसल्याचा आरोप अभिजीतने केला आहे. SRA मधील एका महिला अधिकाऱ्याचा उल्लेख करत त्याने सांगितलं की, बिल्डरच्या बाजूने अनेक वकील उपस्थित होते, तर दुसरीकडे तो आणि परिसरातील काही रहिवासी होते. बिल्डरच्या वकिलांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर जेव्हा त्याने स्वतःची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यास नकार दिला, असा त्याचा आरोप आहे.
इतकंच नव्हे, तर ‘मी आदेश देऊन २४ तासांच्या आत तुमची झोपडपट्टी जमीनदोस्त करून टाकीन. मी आदेश दिल्यानंतर कोर्टही काही करू शकणार नाही’, असं संबंधित अधिकारी म्हणाल्याचा दावा अभिजीतने केला आहे. अशा प्रकारचा अनुभव दोन सुनावण्यांमध्ये आल्याचंही त्याने सांगितलं. यावर आपणही ठामपणे उत्तर दिलं. ‘तुम्ही २४ तासांच्या आत घरं जमीनदोस्त करून दाखवाच, तुम्ही आणलेल्या बुलडोझरखाली झोपणारा पहिला मीच असेन’, असं आपण अधिकाऱ्यांना सुनावल्याचं त्याने पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
पुढे अभिजीतने सांगितलं की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी AGRC मध्ये जाऊन त्यावर स्थगिती मिळवली. ही स्थगिती अद्याप कायम असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. मात्र, काही लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे दिवाळीच्या शासकीय सुट्ट्यांनंतर कोणत्याही क्षणी झोपडपट्टी पाडण्याच्या नोटीसवर स्वाक्षरी होऊ शकते, अशी भीती त्याने व्यक्त केली आहे.
याशिवाय, परिसरातील अनेक पात्र रहिवाशांकडे आवश्यक कागदपत्रं आणि दाखले असूनही केवळ ते बिल्डरच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यांना अपात्र ठरवल्याचा आरोप त्याने केला आहे. दुसरीकडे, बिल्डरच्या बाजूने असलेल्या काही लोकांनी अनधिकृत झोपड्या दाखवून त्या पात्र करून घेतल्याचा आणि प्रकल्पाला समर्थन देणाऱ्या रहिवाशांची संख्या जास्त असल्याचं चित्र निर्माण केल्याचा दावाही त्याने केला आहे.
SRA मधील कथित आर्थिक व्यवहारांवरही भाष्य
अभिजीतने आपल्या पोस्टमध्ये SRA मधील कथित भ्रष्टाचाराबाबतही भाष्य केलं आहे. अपात्र रहिवाशांना पात्र करून देण्यासाठी तीन ते साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप त्याने केला आहे. आधीच आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या आणि अशिक्षित रहिवाशांनी अशा परिस्थितीत काय करावं, असा सवालही त्याने उपस्थित केला आहे.
तसंच, बिल्डरकडून रहिवाशांना १४ हजार रुपये भाडं दिलं जात असल्याचं त्याने सांगितलं. मात्र, आजूबाजूच्या परिसरात एवढ्या कमी रकमेत घर भाड्याने मिळणं कठीण असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे रहिवाशांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्याने केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती अभिजीत केळकरने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, सर्व कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करण्यात यावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत झोपडपट्टी पाडण्याची कारवाई केली जाऊ नये, अशी मागणी त्याने केली आहे.
