Cyber Crime : ठगांनी लुटले ३६,००० कोटी, डिजिटल पेमेंट, सरकारी बँकांचं टेन्शन वाढलं

आरबीआयने एका अहवालात म्हटले आहे की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात फसवणुकीची रक्कम सुमारे १२, २३० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३६,०१४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने गुरुवारी सांगितले की, गेल्या आर्थिक वर्षात कर्ज खाती आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित फसवणूक प्रकरणांमधील एकूण रक्कम तीन पटीने वाढली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२२ प्रकरणांचे पुनर्वर्गीकरण हे याचे मुख्य कारण असल्याचे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयने एका अहवालात म्हटले आहे की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात फसवणुकीची रक्कम सुमारे १२, २३० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३६,०१४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. तथापि, २०२३-२४ मध्ये ३६,०६० वरून गेल्या आर्थिक वर्षात फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या २३,९५३ पर्यंत कमी झाली.

cyber threats : सीमापार वाढत्या सायबर धोक्यांना बसणार आळा, कसं ते जाणून घ्या

अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या १८,६७४ कोटी रुपयांच्या १२२ प्रकरणांमध्ये फसवणुकीचे वर्गीकरण काढून टाकल्यामुळे आणि २७ मार्च २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन सुनिश्चित केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात नवीन अहवाल सादर केल्याने मागील आर्थिक वर्षात फसवणुकीच्या प्रमाणात वाढ झाली. संख्येच्या बाबतीत, फसवणूक प्रामुख्याने कार्ड आणि इंटरनेटसह डिजिटल पेमेंटच्या श्रेणीत आणि मूल्याच्या बाबतीत, प्रामुख्याने कर्ज विभागात झाली असे म्हटले आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा सुमारे ६० टक्के होता, तर मूल्याच्या बाबतीत, या बँकांचा वाटा ७१ टक्क्यांहून अधिक होता. आरबीआयने अहवालात म्हटले आहे की खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये नोंदवलेल्या फसवणुकीच्या संख्येत कार्ड/इंटरनेट फसवणुकीचा वाटा सर्वाधिक असला तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणूक प्रामुख्याने कर्ज विभागात होती. त्यात म्हटले आहे की कर्जाशी संबंधित फसवणुकींमध्ये संख्येनुसार ३३ टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे आणि मूल्यानुसार ९२ टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, कार्ड आणि इंटरनेट फसवणुकीच्या श्रेणीअंतर्गत संख्येनुसार १३,५१६ फसवणुकीची प्रकरणे होती, जी एकूण २३,९५३ फसवणुकीपैकी ५६.५ टक्के आहे.

नोटा छपाईचा खर्च २५ टक्क्यांनी वाढला

रोख रक्कम काळजीपूर्वक खर्च करा, कारण एका वर्षात नोटा छपाईचा खर्च २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आणि म्हटले की २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बँक नोटा छपाईवरील खर्च वार्षिक आधारावर सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढून ६.३७२.८ कोटी रुपये झाला आहे. यापूर्वी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात हा आकडा ५,१०१.४ कोटी रुपये होता. आरबीआयने सांगितले की त्यांनी तीन नोटा छपाई देखील बंद केली आहे. आरबीआयच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात चलनात असलेल्या बँक नोटांचे मूल्य आणि प्रमाण अनुक्रमे ६ टक्के आणि ५.६ टक्क्यांनी वाढले. २०२४-२५ मध्ये ५०० रुपयांच्या बैंक नोटांचा वाटा ८६ टक्के होता, जो मूल्याच्या बाबतीत किंचित कमी झाला आहे.

97 साक्षीदार, 2 वर्ष सुनावणी…! अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात तिन्ही आरोपी दोषी, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

जूनमध्ये व्याजदर पुन्हा कमी होऊ शकतात पुढील महिन्यात गृहकर्ज घेणाऱ्यांना

आरबीआय एक मोठी आनंदाची बातमी देणार आहे. जर तुम्ही गृहकर्ज किवा इतर कोणत्याही कर्जाच्या मोठ्या ईएमआयमुळे त्रस्त असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक दिलासादायक बातमी असू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँक जूनमध्ये पुन्हा एकदा रेपो दरात कपात करू शकते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की सलग दोनदा व्याजदर कमी केल्यानंतर, आरबीआय ४ जूनपासून होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा कपात करू शकते. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ६ जून रोजी सकाळी एमपीसीच्या निर्णयांबद्दल सांगतील. अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जूनमध्ये पुन्हा एकदा २५ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत कपात केली जाऊ शकते, ज्यामुळे रेपो दर ५.७५ पर्यंत खाली येऊ शकतो.