ONGC च्या प्रकल्पातून मोठी गॅस गळती; नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं
आसाममधील शिव सागर जिल्ह्यातील भोटियापार भागात असलेल्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या जुन्या विहिरीत १२ जून रोजी दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास स्फोट झाल्यानंतर मोठ्याप्रमाणात गॅस गळती सुरू झाली आहे. या घटनेनंतर अद्याप परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही.
ही विहीर रुद्र सागर तेल क्षेत्राच्या रिग क्रमांक SKP १३५ चा भाग आहे आणि ती खासगी कंपनी SK पेट्रो सर्व्हिसेस चालवत होती. गॅस गळतीचं गांभीर्य पाहून जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ एक किलोमीटरच्या परिघात प्रवेशबंदी केली आहे. यासोबतच, परिसरात राहणाऱ्या ७०० हून अधिक लोकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे. ओएनजीसी, अग्निशमन आणि आपत्कालीन विभगाकडून मदत आणि बचावकार्य सुरू आहे.
शिव सागर जिल्हा उपायुक्त आयुष गर्ग यांनी माध्यमांना माहिती दिली की, नियमित कामाच्या दरम्यान, विहिरीतून अचानक गॅस बाहेर येऊ लागला, ज्यामुळे गळती आणि स्फोट होण्याची शक्यता निर्माण झाली. ओएनजीसीचे स्थानिक जनसंपर्क अधिकारी दीपंकर साकिया म्हणाले की, “देशातील सर्वात अनुभवी संकट व्यवस्थापन पथक” परिस्थिती हाताळत आहे आणि देशाच्या विविध भागांमधून तज्ञांना बोलावण्यात आले आहे.
ज्या विहिरीत ही घटना घडली ती (RDS-147) सध्या निष्क्रिय होती आणि उत्पादन होत नव्हते. असे सांगितले जात आहे की त्यावेळी विहिरीत ‘झोन ट्रान्सफर’साठी छिद्रे तयार करण्याचे काम सुरू होते, तेव्हा स्फोटाने गॅस गळती सुरू झाली.
या घटनेने पुन्हा एकदा २०२० च्या बागजान गॅस गळतीच्या भयानक आठवणींना उजाळा दिला आहे, जेव्हा आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यात असलेल्या ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL) च्या विहिरीतून गॅसची अनियंत्रित गळती सुरू झाली होती. ही गळती सुमारे १७३ दिवस चालू राहिली आणि अखेर आगीमुळे तीन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी प्रभावित क्षेत्र दिब्रू सैकावा राष्ट्रीय उद्यान आणि मागुरी-मोटापुंग बील सारख्या जैवविविधता क्षेत्रांजवळ होते.
बागजान दुर्घटनेनंतर, आसाम सरकारने एक सदस्यीय चौकशी आयोग नेमला, ज्याने त्यांच्या अहवालात असे आढळून आले की या आपत्तीमुळे सुमारे २५,००० रुपये कोटींचे पर्यावरणाचं नुकसान झालं. अहवालात १२ ते २० कोटी झाडे लावण्याची आणि ५०० ते ७५० चौरस किमी क्षेत्रावर वनीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पुढील १० वर्षांत यासाठी २,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. परंतु सिलचर येथील आसाम विद्यापीठाचे अरुण ज्योती नाथ सारख्या तज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केला की इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यासाठी जमीन आणि संसाधने कुठून येतील? हे काम ईशान्य भारतातच केले जाईल का? देखरेख व्यवस्था कशी असेल?
पर्यावरणीय नुकसान केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित नाही, तर त्याचा स्थानिक समुदायांच्या जीवनावर, उपजीविकेवर आणि भविष्यावरही खोलवर परिणाम होतो. अशा घटनांपासून धडा घेणे आणि दीर्घकालीन, शाश्वत आणि न्याय्य धोरणांद्वारे पुढे जाणे आता महत्त्वाचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
