गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
आता महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकरण लवकरच लागणार मार्गी; देशभरात 850 नवीन फास्टट्रॅक कोर्ट केले जाणार स्थापन (संग्रहित फोटो)
नवी दिल्ली : महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील ८५० जलदगती (फास्टट्रॅक) न्यायालयांच्या विस्ताराला आणि बळकटीकरणाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
बलात्कार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या विशेष न्यायालयांमध्ये पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणांचीही सुनावणी होते. विशेष न्यायालयांचा विस्तार झाल्याने प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने होईल आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ७७५ जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत होती.
दरम्यान, कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ७७५ जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत होती. आता या न्यायालयांच्या विस्ताराला आणि बळकटीकरणाला मंजुरी मिळाल्याने न्यायव्यवस्थेची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. नवीन न्यायालयांमुळे बलात्कार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
FAQ
१. केंद्र सरकारने कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?
देशभरात ८५० फास्टट्रॅक विशेष न्यायालयांच्या विस्ताराला आणि बळकटीकरणाला मंजुरी दिली आहे.
२. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करून पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देणे.
३. या न्यायालयांमध्ये कोणत्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे?
बलात्कार, महिला अत्याचार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.
