Akhilesh Yadav News: ‘ज्यांचा इतिहासच हेरगिरीचा तर ते…’; अखिलेश यादवांनी भाजपच्या जखमेवर मीठ चोळलं

संचार साथी अॅपवरून गदारोळ माजल्यानंतर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी, नको असल्यास युजर्स संचार साथी अ‍ॅप डिलीट करू शकतात. संचार साथी अ‍ॅप ठेवायचे की नाही ठरवण्याच अधिकार युजर्सला आहे.

• केंद्र सरकारच्या संचारसाथी अॅपवरून गदारोळ
• अखिलेश यादव यांचा संचार साथी अ‍ॅपवरून भाजपवर जोरदार निशाणा
• नको असल्यास युजर्स संचार साथी अ‍ॅप डिलीट करू शकतात- ज्योतिरादित्य सिंधिया

Akhilesh Yadav News: केंद्र सरकारच्या संचारसाथी अॅपवरून सध्या चांगलाच गदारोळ माजला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले. त्याचवेळी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि लोकसभा खासदार अखिलेश यादव यांनीदेखील संचारसाथी अॅपवरून केंद्रातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. अखिलेश यादव यांनी ट्विटर एक्स वरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि लोकसभा खासदार अखिलेश यादव Akhilesh Yadav यांनी केंद्र सरकारच्या संचार साथी अ‍ॅपवरून भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्याचवेळी त्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. अखिलेश यादव यांनी, जर भाजप गेला तरच गोपनीयता वाचू शकेल, असा टोला लगावला आहे. तसेच, हेरगिरीचा (फितुरी) इतिहास असलेले हेरगिरी करणे कसे थांबवू शकतात? असेही टिकाही त्यांनी केली आहे.

Parliament Winter Session: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही राडा; विरोधकांकडून ‘व्होट चोर गद्दी छोड’ची नारेबाजी

भाजप BJP सरकारच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधीच अंकुश लावला जात आहे. त्यात आता कुटुंब, नातेवाईक, मित्र आणि व्यावसायिक भागीदारांमधील संभाषण देखील भाजप नेते आणि त्यांच्या सहयोगींच्या गिधाडासारख्या नजरेखाली असेल. पण आता जनतेलाच भाजप नकोसा झाला आहे. ते भाजपला नकोय म्हणून भाजप गेली तरच जनतेची गोपनियता जपली जाईल. ” असही अखिलेश यादव यांनी म्हटलं आहे.

सरकारने काय म्हटले?

दरम्यान, संचार साथी अॅपवरून गदारोळ माजल्यानंतर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी, नको असल्यास युजर्स संचार साथी अ‍ॅप डिलीट करू शकतात. संचार साथी अ‍ॅप ठेवायचे की नाही ठरवण्याच अधिकार युजर्सला आहे.’ असं म्हटलं आहे. तसेच, दूरसंचार विभागाने मोबाईल उपकरण उत्पादक आणि आयातदारांना त्यांचे फसवणूक नोंदवणारे अॅप, “संचार साथी”, सर्व नवीन उपकरणांवर प्री-इंस्टॉल केलेले आहे आणि विद्यमान उपकरणांवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे प्रदान केले आहे याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

LIC–Adani Investment: एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर सरकारचे स्पष्टीकरण! अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या 

विभागाच्या २८ नोव्हेंबरच्या निर्देशानुसार, आदेश जारी झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत भारतात उत्पादित किंवा आयात केलेल्या सर्व मोबाइल फोनवर हे अॅप अनिवार्य असेल. सर्व मोबाइल फोन कंपन्यांना १२० दिवसांच्या आत दूरसंचार विभागाला अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे या निर्देशात म्हटले होते. पण आज संसदेत बोलताना त्यांनी हे अॅप वापरणे हे युजर्सच्या मनावर असल्याचे म्हटले आहे.

सिंधिया म्हणाले, “जर तुम्हाला ते काढून टाकायचे असेल तर कृपया ते करा. देशातील प्रत्येकाला हे माहित नाही की हे अॅप त्यांना फसवणूक आणि चोरीपासून वाचवण्यासाठी आहे. हे अॅप सर्वांना उपलब्ध करून देणे ही आमची जबाबदारी आहे. जर तुम्हाला ते काढून टाकायचे असेल तर कृपया ते काढून टाका. जर तुम्हाला ते वापरायचे नसेल तर कृपया ते नोंदणीकृत करू नका. जर तुम्ही ते नोंदणीकृत केले तर ते सक्रिय राहील. जर तुम्ही ते नोंदणीकृत केले नाही तर ते अक्षम केले जाईल.”