एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर सरकारचे स्पष्टीकरण (फोटो-सोशल मीडिया)
LIC–Adani Investment: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी म्हणून ओळखली जाणारी कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) ने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक, मागील दिवसांपासून माध्यमांसह सोशल मीडियावर बरीच चर्चेचा विषय बनली आहे. एलआयसीने ही गुंतवणूक सरकारी दबावाखाली केली आहे का, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. आता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत एक मोठे आणि निर्णायक विधान करून या सर्व अटकळींना पूर्णविराम दिला आहे.
अलिकडच्या काळात, एलआयसी आणि अदानी समूहाच्या गुंतवणुकीवरून सोशल मीडियावर एलआयसीने अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार अदानी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली का, यावर चर्चा तीव्र झाली होती. याच दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात यावर स्पष्टीकरण दिले. अर्थ मंत्रालय देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीला कोणतेही निर्देश किंवा सल्ला देत नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : SBI Bank Loan: एसबीआय अहवाल! आयपीओमधील पैसे संपल्यामुळे बँक कर्जाची मागणी वाढणार
अर्थमंत्र्यांच्या मते, एलआयसीच्या गुंतवणुकीशी संबंधित प्रत्येक निर्णय हा त्यांचा स्वतःचा होता आणि सरकार त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करत नाही. एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर सरकारी दबाव असल्याचा आरोप करणाऱ्या कोणत्याही अहवालांना आणि अफवांना पूर्णविराम दिल्याचे बोलले जात आहे.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अदानी समूहातील एलआयसीची गुंतवणूक त्यांच्या बोर्ड-मंजूर धोरणे आणि मानक कार्यपद्धती (एसओपी) नुसार पूर्णपणे करण्यात आली आहे. गुंतवणुकीपूर्वी योग्य ती काळजी आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे पाळण्यात आली यावर त्यांनी भर दिला. एलआयसी एक स्वतंत्र संस्था म्हणून गुंतवणूकीचे निर्णय घेते आणि प्रत्येक निर्णय पारदर्शकतेने घेतला जातो. एलआयसी त्यांच्या पॉलिसीधारकांच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर नियमांचे पालन करते. अर्थमंत्र्यांच्या या विधानामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढेल.
लोकसभेत या गुंतवणुकीची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी सभागृहासमोर सादर केली. एलआयसीने अदानी समूहाच्या सुमारे ६ सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये शेअर्स खरेदी केल्याचे त्यात नमूद केले आहे. या शेअर्सची एकूण बुक व्हॅल्यू ३८,६५८.८५ कोटी रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, एलआयसीने मे २०२५ मध्ये अदानी पोर्ट्स सेझने जारी केलेल्या ५,००० कोटी रुपयांच्या सुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स म्हणजेच, एनसीडीमध्ये गुंतवणूक केली आहे.
