जनगणनेचा पुन्हा अडणार मध्येच घोडे? ओबीसी प्रवर्गाला घरकुल सर्वेक्षणातून वगळण्याचा निर्णय

हे देखील वाचा : कोण होणार बारामतीचा नवा ‘दादा’? राष्ट्रवादीमधून या नावाची चर्चा

हे आश्चर्यकारक आहे. कोणत्याही जातीचे मागासलेपण तिच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीवरून ठरवले जाते. पहिल्या टप्प्यात ओबीसींबद्दलची ही माहिती गोळा करण्यात काय नुकसान आहे? जर ही माहिती गोळा केली गेली नाही तर ओबीसींना मागास किंवा उच्च जात कोणत्या आधारावर मानले जाईल? २०११ च्या जनगणनेदरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने ओबीसी माहिती गोळा केली. त्यावेळी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपासून वेगळ्या असलेल्या प्रवर्गाला “इतर” असे लेबल लावून ओबीसी माहिती गोळा केली जात होती.

राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षण देणारे कायदे

यामध्ये लक्षणीय तफावत आढळून आली. त्यामुळे सरकार अद्याप ओबीसींची माहिती जाहीर करत नाही. दरम्यान, भाजप ओबीसींना त्यांचेच असल्याचा दावा करते. पंतप्रधान मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणूनही ओळखतात. अनेक राज्यांनी ओबीसींना राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षण देणारे कायदे केले आहेत. जेव्हा जेव्हा या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाते तेव्हा अनुभवजन्य डेटाचा मुद्दा नेहमीच उपस्थित होतो.

हे देखील वाचा: रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आता, हा डेटा गोळा करण्याची संधी जनगणनेत येऊ शकते, परंतु सरकार तसे करत नाही. सत्तेत असलेल्यांचा असा विश्वास आहे की जाती-आधारित जनगणना केल्याने हिंदूंचे ध्येय कमकुवत होऊ शकते.

भारतात जनगणना कायदा १९४८ चा आहे. त्यात फक्त अनुसूचित जाती, जमाती आणि धर्माशी संबंधित माहिती नोंदवण्याची तरतूद आहे. जर या आधारावर जनगणना केली गेली तर सरकारच्या घोषणेचे काय होईल? २०१३ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की त्यांच्यावर ओबीसी असल्याची टीका केली जाते. त्यांच्या या विधानामुळे ओबीसींमध्ये जागृती निर्माण झाली. यानंतर, भाजपने ओबीसी मतांच्या बळावर निवडणुका जिंकत राहिल्या.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे