फोटो सौजन्य - Social Media
वक्फ (सुधारणा) कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद जमील मर्चंट यांनी हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या मूलभूत हक्कांना धक्का देणारा आणि धार्मिक संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मर्चंट हे या प्रकरणातील पाच याचिकाकर्त्यांपैकी एक असून, त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला.
मर्चंट यांनी सांगितले की, वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे सरकारला वक्फ मालमत्तेवर अधिक नियंत्रण मिळते आणि धार्मिक संस्था, त्यांचे अधिकार व निधी यांच्यावर सरकारी हस्तक्षेप वाढतो. अशा हस्तक्षेपामुळे मुस्लिम समाजाचे सांस्कृतिक व धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्यामते, हा कायदा केवळ धार्मिक स्वातंत्र्यच नव्हे तर संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करतो.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील एजाज मकबूल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर नोंद सादर करत या कायद्यातील असंवैधानिक तरतुदींवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, वक्फ मालमत्ता व धार्मिक संस्थांवरील सरकारी नियंत्रणामुळे मुस्लिम समाजाच्या ऐतिहासिक व धार्मिक वारशाचे नुकसान होणार आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये संसदेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक मंजूर झाले होते, ज्याद्वारे वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘एकात्मिक व्यवस्थापन सक्षमीकरण कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, २०२५’ (UMED कायदा) मंजूर केला, जो तातडीने लागू करण्यात आला.
मकबूल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सात मुद्दे मांडले. त्यांच्या मते, हा कायदा प्रशासनाला मनमानी अधिकार देतो आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या धार्मिक परंपरा, सांप्रदायिक सौहार्द यांना गंभीर धोका पोहोचवतो. हा कायदा भारतीय मुस्लीम समाजासाठी दीर्घकालीन नुकसानकारक ठरू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. मर्चंट आणि इतर याचिकाकर्त्यांना न्यायपालिकेवर विश्वास असून, संविधानातील समानता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण न्यायालय नक्कीच करेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
