शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर गुरुवारी पहिली कॅबिनेट बैठक झाली. बैठकीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता म्हणजेच समान नागरी संहिता (uniform civil code) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएम धामी म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेला एकमताने मंजुरी दिली आहे. आता लवकरात लवकर समिती स्थापन करून ती राज्यात लागू केली जाईल. समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजे सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा. कोणत्याही धर्मासाठी किंवा जातीसाठी वेगळा कायदा असणार नाही. समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर प्रत्येक धर्माचे लोक एकाच कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या देशातील प्रत्येक धर्माचे लोक त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन आणि मुले दत्तक घेणे यासारख्या प्रकरणांचा निपटारा करतात. मात्र उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व धर्म समान कायद्याचे पालन करतील.
देशात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांसाठी वैयक्तिक कायदा आहे. त्याच वेळी हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध हिंदू नागरी कायद्यांतर्गत येतात. राज्यघटनेत समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी ही कलम ४४ अन्वये राज्याची जबाबदारी म्हणून वर्णन करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी अद्याप देशात कुठेही झालेली नाही. उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल जिथे समान नागरी संहिता लागू केली जाईल.
