शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Raigad News: कर्जतमधील ८४ एकर सरकारी जमिनीचा वाद पेटला! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, संपादन कारवाई केली रद्द
पुणे शहरात 31 किमीचे दोन भुयारी मार्ग उभारण्याची तयारी; वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेगा प्लॅन
टाटा प्रकल्पाशी जोडलेली पार्श्वभूमी आणि नवीन वाद ब्रिटिश काळात टाटा उद्योग समूहाने पुणे येथे आंध्रा धरण बांधून कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी येथे ८० मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला होता. आता याच परिसरात टाटा समूहाकडून १२०० मेगावॅट वीज निर्मितीचा नवीन प्रकल्प साकारला जात आहे. या नवीन प्रकल्पाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वन जमीन होती. टाटाच्या प्रकल्पासाठी २०२४ मध्येच ही वन जमीन शासनाने टाटा समूहाला सुपूर्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या घडामोडीनंतर याच टाटा धरणाच्या बाजूला असलेली महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची तब्बल ८४ एकर जमीन ‘महारिषी वेदोधारक फाउंडेशन’ या संस्थेला देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
या प्रकारामुळे शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही कर्जत तालुक्यातील भालिवडी ग्रामपंचायतीमधील लाखाची वाडी येथील तब्बल ९६ एकर जमीन महाराष्ट्र शासनाने ‘टोरंट पॉवर’च्या कॉलनीसाठी देऊन टाकली होती. आता पुन्हा असाच प्रकार समोर आल्याने भविष्यात येथील शेतजमिनी, आदिवासीचे हक्क आणि सार्वजनिक मालमता सुरक्षित राहतील का, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
सरकारने जनतेच्या जमिनीचे आणि सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे अपेक्षित असताना, जर अशा प्रकारे खासगी संस्थांच्या हितासाठी जमिनी लाटण्याचे घाट घातले जात असतील, तर जनता गप्प बसणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या हक्काचा विजय झाला आहे. – बाजीराव दळवी, शिवसेना तालुका प्रमुख, ठाकरे गट
