संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे 2.97 कोटी कुटुंबे आहेत, त्यापैकी 94 लाखांपेक्षा जास्त (34.13 टक्के) 6,000 रुपये किंवा त्याहून कमी मासिक उत्पन्न आहे.
बिहार मंत्रिमंडळाने (Bihar Cabinet) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अत्यंत मागास वर्ग (EBS) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण सध्याच्या 50 टक्क्यांवरून एकूण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मंगळवारी. बिहार विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल.
मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या जात सर्वेक्षण अहवालावरील चर्चेचा समारोप करताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी यासंदर्भात विधान केले. कुमार यांची घोषणा 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी आली आहे.
या प्रस्तावात OBC आणि EBS साठी 30 टक्क्यांवरून 43 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी (SC) आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 20 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) 1 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. EWS साठी आरक्षण सध्याच्या 10 टक्के इतकेच राहील.
जात सर्वेक्षण अहवालात असे दिसून आले की, राज्याची एकूण लोकसंख्या 13.07 कोटी आहे ज्यामध्ये ओबीसी (27.13 टक्के) आणि अत्यंत मागासवर्गीय उपगट (36 टक्के) 63 टक्के आहेत, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती एकत्रितपणे थोडे अधिक आहेत. 21 टक्क्यांपेक्षा जास्त..
संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे 2.97 कोटी कुटुंबे आहेत, त्यापैकी 94 लाखांपेक्षा जास्त (34.13 टक्के) 6,000 रुपये किंवा त्याहून कमी मासिक उत्पन्न आहे.
Loading ...