समस्तीपूरच्या खासदार शांभवी चौधरी यांचा पटना येथील बांकीपूर येथे मतदान करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात चौधरी यांच्या दोन्ही बोटांवर शाईचे डाग दिसत आहेत. ज्यामुळे त्यांनी दोनदा मतदान केले असावे असा संशय काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. देशात व्यक्तीला निवडणुकीत फक्त एकदाच मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पण जर कोणी दोन ठिकाणांहून मतदान करत असेल किंवा एकाच निवडणुकीत दोनदा मतदान करत असेल तर तो कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा मानला जातो. बरेच लोक ही एक किरकोळ चूक मानतात, परंतु प्रत्यक्षात ती निवडणूक गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. मग निवडणुकीत दोनदा मतदान करणाऱ्यांना देशात कोणत्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधान आणि लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला फक्त एकदाच आणि एकाच मतदारसंघात मतदानाचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून किंवा फसवणुकीच्या हेतूने दोन ठिकाणी मतदान केले, किंवा दोन मतदारसंघांच्या मतदार यादीत आपले नाव नोंदवले, तर तो गंभीर कायद्याने दंडनीय गुन्हा ठरतो.
कलम ६२(४) – एका व्यक्तीला फक्त एकदाच मतदान करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३१ (लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१) – जर एखाद्याने जाणूनबुजून दोन ठिकाणी आपले नाव नोंदवले किंवा दोन ठिकाणी मतदान केले, तर त्याला गुन्हेगार मानले जाते. या गुन्ह्यासाठी कमाल शिक्षा सहा महिने तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. म्हणजेच, जाणूनबुजून दुहेरी मतदान केल्यास तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड अशा दोन्ही शिक्षा लागू शकतात.
निवडणूक आयोगाकडे आता आधुनिक ईव्हीएम, फोटो मतदार यादी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी प्रणाली आहेत. जर एखाद्या मतदाराचे नाव, ओळखपत्र किंवा बोटांचे ठसे डुप्लिकेट असल्याचे आढळले, तर त्याला डुप्लिकेट मतदार घोषित केले जाऊ शकते.
अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा पोलिस एफआयआर दाखल करू शकतात. जर एखादी व्यक्ती मतदान केंद्रावर वारंवार मतदान करताना पकडली गेली, तर तिला जागीच ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
जाणूनबुजून केलेले दुहेरी मतदान हे गुन्हेगारी कृत्य आहे आणि त्यासाठी शिक्षा निश्चित आहे. परंतु, जर दोन ठिकाणी नाव असणे हे अपघाती किंवा तांत्रिक चूक असेल, तर निवडणूक अधिकारी चौकशीनंतर इशारा देऊन प्रकरण बंद करू शकतात. आजच्या डिजिटल पडताळणी प्रणालीमुळे अशा चुका अत्यंत दुर्मिळ झाल्या आहेत.
निवडणूक आयोगानुसार, ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे भारतीय लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा नागरिक केवळ कायदा मोडत नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वासालाही धक्का पोहोचवतो. त्यामुळे आयोग प्रत्येक अशा प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आवश्यक कायदेशीर कारवाई करतो.
.png "Videos"){kind=small}
