भाजपने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या वार्षिक ऑडिट अहवालानुसार, १८ व्या लोकसभा आणि आठ राज्यांच्या विधानसभांच्या २०२४-२५ च्या निवडणुकांदरम्यान भाजपचा निवडणूक आणि सर्वसाधारण प्रचारावरील खर्च ३,३३५.३६ कोटी रुपये होता. ही रक्कम २०१९-२० च्या १७ व्या लोकसभा आणि सात राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांदरम्यान खर्च झालेल्या १,३५२.९२ कोटी रुपयांच्या जवळपास अडीच पट आहे.
IMF India GDP Growth: २०२५-२६ मध्ये भारताच्या विकासदरात ७.३ टक्के वाढीचा अंदाज; IMF अहवालातून स्पष्ट
भाजपने २७ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाला हा अहवाल सादर केला आणि निवडणूक आयोगाने तो या आठवड्यात प्रकाशित केला. या वार्षिक अहवालानुसार, निवडणूक खर्च पक्षाच्या एकूण खर्चाच्या ८८ टक्के म्हणजे ₹३,७७४.५८ कोटी इतका होता. यात भाजपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सर्वाधिक खर्च केला.
अहवालानुसार, भाजपच्या एकूण निवडणूक/सार्वत्रिक प्रचार खर्चापैकी सुमारे ६८ टक्के खर्च, म्हणजेच ₹२,२५७.०५ कोटी, जाहिराती आणि प्रसिद्धीवर खर्च झाले. यापैकी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वाटा सर्वाधिक ₹१,१२४.९६ कोटी होता, त्यानंतर जाहिरातींचा क्रमांक ₹८९७.४२ कोटी होता. पक्षाने हवाई/हेलिकॉप्टर प्रवासावर ₹५८३.०८ कोटी खर्च केले. पक्षाने उमेदवारांना ₹३१२.९० कोटींची आर्थिक मदत दिल्याचेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
मागील लोकसभा निवडणुकीच्या काळात, भाजपचा निवडणूक खर्च २०१८-२०१९ मधील ₹७९२.३९ कोटींवरून २०१९-२०२० मध्ये ₹१,३५२.९२ कोटींवर पोहोचला. निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी २०२४ च्या निवडणुका जाहीर केल्या, त्यामुळे २०२३-२०२४ आर्थिक वर्षातच प्रचार सुरू झाला. १९ एप्रिल ते १ जून २०२४ पर्यंत एकूण ४४ दिवस मतदान झाले. निवडणुकीच्या आधीच्या वर्षात, २०२३-२४ मध्ये, निवडणूक आणि सर्वसाधारण प्रचारावर १,७५४.०६ कोटी रुपये खर्च झाले.
त्याचवेळी, १८ व्या लोकसभा आणि आठ विधानसभांच्या स्थापनेपूर्वीच्या दोन वर्षांत (निवडणूक वर्ष आणि निवडणूकपूर्व वर्ष) एकूण खर्च ५,०८९.४२ कोटी रुपये होता, जो १७ व्या लोकसभा आणि सात विधानसभांच्या स्थापनेपूर्वीच्या दोन वर्षांत (निवडणूक वर्ष आणि निवडणूकपूर्व वर्ष) खर्च झालेल्या एकूण २,१४५.३१ कोटी रुपयांच्या दुप्पट आहे.
महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये २०१९-२० आणि २०२४-२५ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या सात राज्यांव्यतिरिक्त, २०२४-२५ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्येही निवडणुका होतील. दुसरीकडे, गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, काँग्रेसने २०२४-२०२५ च्या निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी ८९६.२२ कोटी रुपये खर्च केले, जे २०२३-२०२४ मध्ये खर्च केलेल्या ६१९.६७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
भाजपच्या उत्पन्नात २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात मोठी वाढ झाली असून ते ६,७६९.१४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. २०२३-२०२४ मध्ये हे उत्पन्न ४,३४०.४७ कोटी रुपये इतके होते. निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतरही पक्षाच्या उत्पन्नाचा आलेख उंचावलेलाच असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.उत्पन्नाचे मुख्य स्रोतपक्षाच्या एकूण उत्पन्नाचा मोठा वाटा खालील स्रोतांमधून आला आहे:स्वैच्छिक देणग्या: ६,१२४.८५ कोटी रुपये (एकूण उत्पन्नाचा मोठा भाग).निवडणूक ट्रस्ट: एकूण देणग्यांपैकी ६१ टक्के देणग्या निवडणूक ट्रस्टमार्फत मिळाल्या आहेत.इतर स्रोत: सदस्यत्व नोंदणी शुल्क, बँकांकडून मिळालेले व्याज आणि इतर किरकोळ उत्पन्न.आर्थिक स्थितीची तुलनात्मक
.png "Videos"){kind=small}
