बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा
IMF India GDP Growth: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारित कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सोमवारी २०२५-२६ आर्थिक वर्षांसाठीचा आर्थिक विकासदर अंदाज ७.३ टक्के वाढवला, जो ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.७ टक्के जास्त आहे. वॉशिंग्टनस्थित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेने आपल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक’ अहवालात म्हटले आहे की, २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा अंदाजही ६.४ टक्के करण्यात आला आहे, जो पूर्वी ६.२ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताचा विकासदर अंदाज ०.७ टक्के वाढवून ७.३ टक्के करण्यात आला आहे, जो तिसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगला आर्थिक कामगिरी आणि चौथ्या तिमाहीत मजबूत गतीमुळे प्रेरित आहे, असे आयएमएफने म्हटले आहे.
तथापि, आयएमएफने म्हटले आहे की, येत्या काळात भारताचा विकास दर काहीसा कमी होऊ शकतो. चक्रीय आणि तात्पुरत्या घटकांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असल्याने, २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल-सप्टेंबर महिन्यात भारताचा जीडीपी विकास दर ८ टक्के होता. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत विकास दर ८.२ टक्के नोंदवला गेला. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विकास दर ६.५ टक्के होता. महागाईच्या बाबतीत, आयएमएफने म्हटले आहे की, अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे २०२५ मध्ये महागाईत लक्षणीय घट झाली आणि भविष्यात ती लक्ष्याच्या जवळ परत येण्याची अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामध्ये २ टक्के फरक आहे. जागतिक पातळीवर, आयएमएफने म्हटले आहे की, जागतिक आर्थिक वाढ २०२६ मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२७ मध्ये ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ दोन्ही वषाँत चार टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. निधीने चीनसाठी २०२५ चा विकास अंदाज ०.२ टक्के वाढवून पाच टक्के केला आहे. जागतिक चलनवाढ देखील २०२५ मध्ये अंदाजे ४.१ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ३.८ टक्के आणि २०२७ मध्ये ३.४ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे.
