अहमदाबाद: एकेकाळी गुजरातच्या उग्र पाटीदार आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा राहिलेल्या आणि आता भाजप आमदार असलेल्या हार्दिक पटेल यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. २०१८ च्या एका दंगल प्रकरणात कथित भूमिकेसाठी अहमदाबाद ग्रामीण कोर्टाने त्यांच्यासह दोन इतर आरोपींविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. कोर्टाच्या सुनावणीत वारंवार अनुपस्थित राहिल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुजरातमध्ये कायदा, राजकारण आणि सामाजिक भावना यांच्यात पुन्हा एक मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
हे प्रकरण ऑगस्ट २०१८ मधील आहे, जेव्हा पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचा चेहरा असलेल्या हार्दिक पटेलने आपल्या समुदायासाठी आरक्षणाची मागणी करत बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. अहमदाबादच्या निकोल परिसरात एक शांततापूर्ण आंदोलन म्हणून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने नंतर हिंसक रूप धारण केले. यात सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि पोलिसांनाही संतप्त आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली होती.
या प्रकरणात हार्दिक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दंगल घडवणे, हिंसा भडकवणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे असे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, हार्दिक अनेकदा सुनावणीसाठी हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे कोर्टाने त्यांना तातडीने अटक करण्याचे आदेश दिले.
कोर्टाच्या आदेशानंतर अहमदाबाद पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे आणि या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना शोधून काढण्यासाठी आणि ताब्यात घेण्यासाठी पथके तयार केली आहेत. हार्दिक पटेलचा कायद्याशी हा पहिलाच सामना नाही. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या विरोधात अनेक वॉरंट जारी झाले आहेत. २०२० मध्ये, त्यांना आंदोलनाशी संबंधित एका दुसऱ्या प्रकरणात अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. तसेच, २०२३ मध्ये सुरेंद्रनगर कोर्टाने एक वेगळे वॉरंट जारी केले होते. २०१९ मध्ये राज्य सरकारने त्यांच्या विरोधात दाखल केलेले देशद्रोहाचे काही गुन्हे मागे घेतले असले, तरी हे दंगल प्रकरण बाकी होते, ज्यामुळे त्यांच्याविरोधात हे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
