BJP master plan for west Bengal: ममता बॅनर्जींच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी भाजपचा मास्टरप्लॅन

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांच्यातील वाद अधिक चिघळला आहे.

• येत्या काही महिन्याच पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका
• ममता बॅनर्जी यांना सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी भाजपचा मास्टरप्लॅन
• SIR वरून भाजप आणि तृणमुल काँग्रेस आमनेसामने

BJP master plan for west Bengal:  येत्या काही महिन्याच पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाकडून आतापासूनच सुरूवात झाली आहे. पश्चिम बंगालमधून ममता बॅनर्जी ( Mamata Banerjee)  यांना सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी भाजपने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. यासाठी, तळागाळात संघटना मजबूत केली जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नावावर आणि कामावर भाजप निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी १८ आणि १९ जानेवारी रोजी पश्चिम बंगालमध्ये दोन सभा घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मालदा आणि हावडा येथे या सभा होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.

राज्यात ८२,००० बूथ आहेत. यापैकी ७१,००० बूथवर भाजपने आपले संघटन स्थापन केले आहे. राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेनंतर, बूथची संख्या ९३,००० पर्यंत वाढू शकते. त्यानुसार भाजप आपले संघटन मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. भाजप नेत्यांच्या मते, मुस्लिम मतदारांची संख्या लक्षणीय असलेल्या बूथवर भाजप जास्त ताकद तैनात करणार नाही.

आरा रा रा खतरनाक! 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; ‘या’ राज्यात चकमकीचा थरार; सर्च ऑपरेशन जारी

हिंसाचाराला बळी पडलेल्या कामगारांच्या घरी भेटी

अलिकडेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोलकाता येथे कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हणाले की, भाजपने त्यांच्या दीर्घकालीन कार्यकर्त्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या १० वर्षांत ३०० हून अधिक भाजप कार्यकर्ते राजकीय हिंसाचाराचे बळी ठरले आहेत. पक्ष अशा कार्यकर्त्यांच्या घरी भेट देईल. पक्षाचे वरिष्ठ नेते त्यांच्या कुटुंबियांना भेटतील.

टीव्ही आणि चित्रपट कलाकारांना वंचित ठेवण्याचा निर्णय

याशिवाय भाजपने पश्चिम बंगालमधील टीव्ही आणि चित्रपट कलाकारांना दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाने प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत या कलाकारांना मोठ्या संख्येने तिकीट दिले आहे. पण त्यानंतरही जनतेचा फारसा पाठिंबा मिळत नसल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे सत्ताविरोधी भावना वाढू नये म्हणून टीएमसी, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांमधील कलंकित नेत्यांचे पक्षप्रवेश टाळले जातील भाजपने निवडणूक प्रचार नकारात्मकतेपासून दूर ठेवत सकारात्मक अजेंड्यावर भर देण्याचा पक्षाचा मानस असून, भाजप ‘सोनार बांगला’ या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणार आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास साधणे आणि सुवर्णयुग परत आणणे, हा या प्रचाराचा केंद्रबिंदू असणार आहे.

Delhi Air Pollution : दिल्लीत श्वास घेणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण; खतरनाक बॅक्टेरियावर औषधांचाही होत नाही

स्थलांतरित मतदारांना सक्षम बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. पूर्वांचल, बिहारी, मारवाडी तसेच देशाच्या इतर भागांतील लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर पक्ष विशेष भर देणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये रोजगारासाठी इतर राज्यांतून आलेल्या लोकांची संख्या मोठी असल्याने, या स्थलांतरित मतदारांना भाजपच्या बाजूने मतदान करण्यास प्रवृत्त केले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या मूळ राज्यांतील कुटुंबीयांशी संपर्क साधून मतप्रभाव टाकण्याची रणनीतीही आखण्यात आली आहे. युवकांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप राज्यातील फुटबॉल क्लबमध्येही आपला प्रभाव वाढवणार असून, मेस्सीच्या कोलकाता भेटीदरम्यान निर्माण झालेल्या अनागोंदीचाही प्रचारात उल्लेख केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

SIR वरून भाजप आणि तृणमुल काँग्रेस आमनेसामने

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांच्यातील वाद अधिक चिघळला आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसची पक्षाच्या बूथ-स्तरीय एजंट्सना (BLAs) मसुदा मतदार यादीवरील दावे व आक्षेपांच्या सुनावणी सत्रांमध्ये सहभागी होण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या तीन टप्प्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. या टप्प्यात घरोघरी सर्वेक्षण, फॉर्मचे वितरण, फॉर्म भरणे आणि डिजिटल नोंदणी करण्यात आली असून त्यानंतर मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

आता दुसरा टप्पा दावे आणि आक्षेपांच्या सुनावणीवर केंद्रित असून, ही प्रक्रिया १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, जर तृणमूल काँग्रेसची मागणी मान्य करण्यात आली, तर इतर सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या — सहा राष्ट्रीय आणि दोन राज्य पक्षांच्या — अशाच स्वरूपाच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील.