साखरेच्या काळाबाजाराला आता बसणार आळा; सरकारने घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली : साखरेचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि कृत्रिम दरवाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या ग्राहकांच्या साखर साठ्यावर करडी नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आज जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यभर संयुक्त तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या २८ जुलैच्या आदेशानुसार १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत साखरेवर साठा निर्बंध लागू आहेत.
शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता इतर विक्रेते व वितरकांना साखर मिळाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही ठिकाणी ४ हजार क्विंटल अर्थात ४०० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही. दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांनाही साखर मिळाल्यापासून केवळ १५ दिवसांपर्यंतच साठा ठेवता येणार आहे. सर्व संबंधितांना अन्नसाठा देखरेख संकेतस्थळावर नोंदणी करून दर शुक्रवारी साठ्याची माहिती अद्ययावत करावी लागेल.
दरम्यान, प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली असून, व्यापाऱ्यांची गोदामे, पोत्यांची संख्या, खरेदी-विक्री नोंदी आणि वाहतूक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. घोषित आणि प्रत्यक्ष साठ्यात तफावत किंवा नियमभंग आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
साखरेचा दर १०० रुपये किलोवर जाणार?
साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून, येत्या काळात साखरेचा दर १०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज राहुरी तालुक्यातील तनपुरे साखर कारखान्याचे संचालक सुरेश करपे यांनी व्यक्त केला आहे. साखरेच्या वाढत्या दराचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी शेतकरी नेते रवी मोरे यांनी केली आहे. उसाला प्रतिटन ५ हजार रुपये दर द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. साखरेचा दर वाढल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशावर किती परिणाम होणार आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
