Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत निव्वळ कर प्राप्ती ₹१९.४ लाख कोटी होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत गोळा झालेल्या ₹१८.४ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. करेतर महसूल ₹५.४ लाख कोटींपर्यंत वाढला, जो गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ₹४.५ लाख कोटी होता.

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

खर्चात घट

एकूण सरकारी खर्च ₹३३.८ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली. हाच खर्च गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹३२.३ लाख कोटी होता. अर्थव्यवस्था आणि रोजगारावर सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याने महामार्ग, बंदरे आणि रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹६.९ लाख कोटींवरून वाढून ₹७.९ लाख कोटींवर पोहोचला.

राजकीय तूट लक्ष्य ४.४ जीडीपीचे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट लक्ष्य जीडीपीच्या ४.४ टक्के, म्हणजेच १५.७ लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी तूट कमी करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे. सुधारित अंदाजानुसार, २०२४-२५ साठी भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.८ टक्के होती.

राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारी महसूल आणि खर्चातील फरक. जर सरकार कमाईपेक्षा जास्त खर्च करत असेल तर त्या फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात. समजा सरकारचा वार्षिक महसूल (कर, शुल्क इ.) १०० रुपये आहे आणि त्याचा खर्च (पगार, रस्ते, रेल्वे, योजना इ.) १२० रुपये आहे, तर २० रुपयांच्या फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात.

संबंधित बातम्या