Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण उत्पन्न ₹२५.२५ लाख कोटी होते, जे पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ७२.२% आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत एकूण खर्च ₹३३.८१ लाख कोटी होता

• निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे
• चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी राजकोषीय तूट ४.४% राहण्याचा अंदाज
• प्राप्तिकर सवलतींमध्ये  १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढ

Union Budget 2026 Live Updates:  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फेब्रुवारी) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक असेल. पहिल्यांदाच, रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जात असून गेल्या दशकभरातील परंपरेत बदल करणारा आहे. अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण यांनी भारताच्या राजकोषीय तुटीची आकडेवाडी जाहीर केली आहे.

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत (एप्रिल-डिसेंबर कालावधी) भारताची राजकोषीय तूट ₹८.५५ लाख कोटी होती. ही २०२५ च्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाच्या ५४.५% आहे. ही माहिती शुक्रवारी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून मिळाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ५६.७% राजकोषीय तूट होती.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण उत्पन्न ₹२५.२५ लाख कोटी होते, जे पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ७२.२% आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत एकूण खर्च ₹३३.८१ लाख कोटी होता, जो या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ६६.७% आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, एकूण उत्पन्न अंदाजे उद्दिष्टाच्या ७२.३% होते, तर खर्च ६७% होता.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत निव्वळ कर प्राप्ती ₹१९.४ लाख कोटी होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत गोळा झालेल्या ₹१८.४ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. करेतर महसूल ₹५.४ लाख कोटींपर्यंत वाढला, जो गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ₹४.५ लाख कोटी होता.

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

खर्चात घट

एकूण सरकारी खर्च ₹३३.८ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली. हाच खर्च गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹३२.३ लाख कोटी होता. अर्थव्यवस्था आणि रोजगारावर सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याने महामार्ग, बंदरे आणि रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹६.९ लाख कोटींवरून वाढून ₹७.९ लाख कोटींवर पोहोचला.

राजकीय तूट लक्ष्य ४.४ जीडीपीचे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट लक्ष्य जीडीपीच्या ४.४ टक्के, म्हणजेच १५.७ लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी तूट कमी करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे. सुधारित अंदाजानुसार, २०२४-२५ साठी भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.८ टक्के होती.

राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारी महसूल आणि खर्चातील फरक. जर सरकार कमाईपेक्षा जास्त खर्च करत असेल तर त्या फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात. समजा सरकारचा वार्षिक महसूल (कर, शुल्क इ.) १०० रुपये आहे आणि त्याचा खर्च (पगार, रस्ते, रेल्वे, योजना इ.) १२० रुपये आहे, तर २० रुपयांच्या फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात.