जात मोजणार, पण नेमकी कशी? जनगणना २०२७ मधील जातनिहाय आकडेवारीवरून का वाद?
केंद्र सरकारने जनगणना २०२७ साठी जारी केलेल्या प्रश्नावलीत जातीलाही स्थान दिले आहे. प्रश्नावलीतील दहावा प्रश्न व्यक्तीच्या जात/जनजातीच्या नावाबाबत आहे. यामुळे यावेळी केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच नव्हे, तर इतर जातींचीही माहिती नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, व्यक्तीने आपल्या जातीचे नाव स्वतःच्या पद्धतीने नोंदवले तर त्याचे पुढे वर्गीकरण कसे केले जाणार, यावरच मोठी चर्चा सुरू आहे.
२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना अर्थात SECC करण्यात आली होती. त्यावेळी लोकांकडून जातविषयक माहितीही घेण्यात आली. या प्रक्रियेत सुमारे ४६ लाख जात, उपजात, समानार्थी नावे, आडनावे, कुळ आणि गोत्रांची नोंद झाल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र, या ४६ लाख नोंदी म्हणजे देशात प्रत्यक्षात ४६ लाख स्वतंत्र जाती आहेत, असा अर्थ नव्हता. अनेक ठिकाणी एकाच सामाजिक समूहासाठी वेगवेगळी स्थानिक नावे, उपजात, आडनावे, कुळ किंवा गोत्र नोंदवले गेले होते. त्यामुळे समान सामाजिक समूहाच्या वेगवेगळ्या नोंदी एकत्र करून त्यांचे योग्य वर्गीकरण करणे ही मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय समस्या ठरली.
SECC-2011 मधील जातविषयक माहितीचे वर्गीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये अरविंद पनगढ़िया यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या प्रक्रियेतून सर्वांसाठी उपलब्ध होईल अशा स्वरूपात जातनिहाय अंतिम आकडेवारी समोर आली नाही. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत SECC-2011 मधील जातविषयक माहिती सध्या प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले होते. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो—फक्त जातनाव विचारणे पुरेसे नाही; त्या नावांचे प्रमाणित आणि पारदर्शक वर्गीकरणही आवश्यक आहे.
जातनिहाय गणनेतील पेच समजून घेण्यासाठी एखाद्या समाजाचे उदाहरण पाहता येईल. एखाद्या व्यक्तीने आपली जात ‘कोइरी’, दुसऱ्याने ‘काछी’, तिसऱ्याने ‘मुराई’, चौथ्याने ‘शाक्य’ आणि पाचव्याने ‘सैनी’ अशी नोंद केली, तर प्रशासन या सर्व नोंदी स्वतंत्र जाती म्हणून मोजणार का?
याच प्रश्नामुळे जातनिहाय जनगणनेत वर्गीकरणाची पद्धत अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जर प्रत्येक स्थानिक नाव स्वतंत्र श्रेणी मानले गेले, तर एका मोठ्या सामाजिक समूहाची लोकसंख्या अनेक छोट्या गटांमध्ये विभागली जाऊ शकते. उलट, सर्व नावे एका व्यापक जातीत समाविष्ट केली तर काही समुदाय त्यांच्या स्वतंत्र सामाजिक ओळखीचा आग्रह धरू शकतात.
१. जात आणि उपजात यातील फरक:
एखाद्या नावाला स्वतंत्र जात मानायचे की मोठ्या जातसमूहाची उपजात, हा मूलभूत प्रश्न असेल.
२. स्थानिक नावे:
एकाच समुदायाला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये वेगवेगळी नावे असू शकतात.
३. समानार्थी जातनावे:
एकाच सामाजिक समूहासाठी वापरली जाणारी विविध नावे एकत्र करण्यासाठी प्रमाणित पद्धत आवश्यक असेल.
४. स्वतंत्र ओळखीचा प्रश्न:
एखादा समुदाय स्वतःचे स्थानिक नाव स्वतंत्र जात म्हणून नोंदवण्याची मागणी करू शकतो.
५. आरक्षण आणि सरकारी धोरणे:
जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर विविध समुदायांकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आणि इतर सुविधांची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
६. राज्यनिहाय वेगवेगळ्या याद्या:
एखाद्या राज्यात एखादा समुदाय OBC प्रवर्गात असू शकतो, तर दुसऱ्या राज्यात त्याची प्रशासकीय श्रेणी वेगळी असू शकते.
७. आकडेवारीची अचूकता:
एकाच जातीची अनेक नावे वेगवेगळ्या पद्धतीने नोंदवली गेल्यास अंतिम आकडेवारी तयार करताना त्यांचे योग्य एकत्रीकरण करावे लागेल.
बिहारमध्ये २०२३ मध्ये जात आधारित सर्वेक्षण करण्यात आले. तेथे जातविषयक माहिती प्रशासनिक आणि सामाजिक श्रेणींशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जात, उपजात, प्रवर्ग आणि संबंधित प्रशासकीय क्रमांक अशा विविध स्तरांवर माहिती व्यवस्थापित करण्याची व्यवस्था असल्यामुळे वेगवेगळ्या नावांचे प्रशासनिक वर्गीकरण करण्याची शक्यता वाढते. यामुळे केवळ ‘तुमची जात कोणती?’ हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा त्या उत्तराला निश्चित प्रशासकीय वर्गीकरणाशी जोडणे महत्त्वाचे असल्याचे दिसून येते.
तेलंगणामध्ये Socio-Economic, Educational, Employment, Political and Caste (SEEEPC) Survey-2024 करण्यात आला. यानंतर राज्याच्या अधिकृत विश्लेषणात २४२ जातींच्या स्तरावर सामाजिक मागासलेपणाचे सांख्यिकीय मूल्यमापन करण्यात आले. विविध जातींना व्यापक सामाजिक समूहांमध्ये वर्गीकृत करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. तेलंगणामध्ये मागासवर्गीय समुदायांना BC-A, BC-B, BC-C, BC-D आणि BC-E अशा विविध श्रेणींमध्ये विभागले जाते. त्यामुळे जातनावांची केवळ यादी न करता ती सामाजिक आणि प्रशासकीय चौकटीशी जोडण्याचा अनुभव तेथे उपलब्ध आहे.
Breaking: स्वातंत्र्यदिनाआधी दिल्लीत खळबळ!; IGI विमानतळ आणि उच्च न्यायालयात बॉम्बच्या धमक्या
जनगणना २०२७ चे प्रमाण २०११ च्या सर्वेक्षणापेक्षा खूप मोठे आहे. देशभरातील कोट्यवधी लोकांकडून जातविषयक माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे जात, उपजात, स्थानिक नावे आणि समानार्थी नावे यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी स्पष्ट, एकसमान आणि पारदर्शक पद्धत नसेल, तर मोठ्या प्रमाणात डेटा जमा झाल्यानंतरही त्याचे विश्लेषण करण्यास बराच वेळ लागू शकतो.
जनगणना २०२७ मुळे भारताला पहिल्यांदाच व्यापक राष्ट्रीय जातनिहाय आकडेवारी मिळण्याची शक्यता आहे. या आकडेवारीचा उपयोग सामाजिक धोरणे, आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि संसाधनांचे अधिक प्रभावी वाटप यासाठी होऊ शकतो.
मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेचे यश केवळ किती लोकांनी कोणते जातनाव सांगितले यावर अवलंबून राहणार नाही. त्या लाखो-कोट्यवधी उत्तरांना वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने कसे वर्गीकृत केले जाते, यावर अंतिम जातनिहाय आकडेवारीची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.
.png "Videos"){kind=small}
