NCERTच्या पुस्तकावरून वाद; न्यायव्यवस्थेतील ५ कोटी प्रलंबित खटल्यांवरून CJI संतापले

एनसीईआरटीने (NCERT) प्रकाशित केलेल्या एका नवीन पुस्तकातील मजकुरामुळे सध्या कायदेशीर आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

• आठवीच्या पुस्तकातील तो मजकूर संविधानाच्या विरोधात
• शिक्षण व्यवस्थेतून न्यायव्यवस्थेची बदनामी
• NCERT च्या दाव्यांमुळे कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ

CJI Surya Kant on NCERT:   NCERT च्या इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार” आणि न्यायाधीशांची कमतरता यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याचे संकेत दिले आहेत. देशाची शिक्षण व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. NCERT च्या इयत्ता आठवीच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर आणि त्यात प्रचलित असलेल्या भ्रष्टाचारावर केलेल्या टिप्पण्यांमुळे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नाराज आहेत. न्यायव्यवस्थेला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचे प्रयत्न असल्याची टिका केली आहे. (Supreme Court)

NCERT च्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेशी संबंधित नवीन मजकुरावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, आम्ही कोणालाही न्यायव्यवस्थेसारख्या संवैधानिक संस्थेची बदनामी करू देणार नाहीत, असे स्पष्ट केलं आहे. तसेच, हा “सु-नियोजित आणि जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न” असून न्यायालय या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेईल आणि योग्य कायदेशीर कारवाई करेल. न्यायमूर्ती बागची यांनीही चिंता व्यक्त केली आणि ते संविधानाच्या मूलभूत रचनेविरुद्ध असल्याचे म्हटले.

BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात काय वादग्रस्त आहे?

या वादाचे मूळ कारण इयत्ता आठवीच्या नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात “आपल्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका” असे एक नवीन प्रकरण आहे. या प्रकरणात “न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार” असे एक विशेष विभाग जोडण्यात आला आहे. पाठ्यपुस्तक शिकवते:

• न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर लोकांना भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे गरिबांना न्याय मिळण्यास अडथळा येतो.

• न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची तीव्र कमतरता आहे आणि पायाभूत सुविधा खूप कमकुवत आहेत.

• न्यायव्यवस्था इतकी गुंतागुंतीची आहे की खटले वर्षानुवर्षे खटल्याच्या प्रतीक्षेत पडून राहतात.

 

ज्येष्ठ वकिलांनीही चिंता व्यक्त केली: मुलांच्या मनावर परिणाम

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा गंभीर मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की लहान शाळेत जाणाऱ्या मुलांना न्यायव्यवस्थेबद्दल असे नकारात्मक साहित्य शिकवणे अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेबद्दल नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. सिब्बल यांनी न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली, ज्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की त्यांना या विषयावर असंख्य कॉल आणि संदेश आले आहेत आणि त्यांना परिस्थितीची पूर्ण जाणीव आहे.

Baramati By Election: सुनेत्रा पवार विधानसभेच्या रिंगणात! बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची मोठी

एनसीईआरटीने (NCERT) प्रकाशित केलेल्या एका नवीन पुस्तकातील मजकुरामुळे सध्या कायदेशीर आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या पुस्तकात देशातील प्रलंबित खटल्यांची चिंताजनक आकडेवारी आणि न्यायव्यवस्थेतील आव्हानांवर थेट भाष्य करण्यात आले आहे, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.

पुस्तकातील धक्कादायक आकडेवारी:

पुस्तकात देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकताना खालील आकडेवारी सादर केली आहे. संपूर्ण देशभरातील न्यायालयांमध्ये अंदाजे ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत.तर सर्वोच्च न्यायालयात स्तरनिहाय ८१,००० खटले प्रलंबित आहेत, तर उच्च न्यायालयात, ६.२४ दशलक्ष (६२.४ लाख) आणि जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालये: ४७ दशलक्ष (४.७ कोटी) खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची कमतरता: इतक्या मोठ्या प्रमाणात खटले साचण्यामागे न्यायाधीशांची तीव्र कमतरता हे मुख्य कारण असल्याचे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या टिप्पणीचा समावेश

या पुस्तकात केवळ आकडेवारीच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवरही भाष्य करण्यात आले आहे. पुस्तकात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या एका टिप्पणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनामुळे संस्थेची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तसेच, न्यायाधीशांसाठी असलेल्या ‘आचारसंहिते’चाही समावेश पुस्तकात करण्यात आला असून, पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.