Supreme Court News: बाल लैंगिक शोषणाची तक्रार दडपणे पडणार महाग! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मुख्याध्यापिकेविरोधातील खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. प्राचार्य, शिक्षक आणि वसतिगृह अधीक्षिका यांच्याविरोधातील आरोपमुक्ती कायम ठेवण्यात आली. कारण, पीडित मुलीकडून घटनेची थेट माहिती केवळ मुख्याध्यापिकेलाच मिळाली होती.

• अनेकदा शाळा स्वतःची बदनामी टाळण्यासाठी अशा घटना दाबून ठेवतात
• या खटल्यात मुख्याध्यापकांची झालेली निर्दोष मुक्तता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली
• शाळा ही मुलांसाठी सर्वात सुरक्षित जागा मानली जाते, त्यामुळे तिथे होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध त्वरित कायदेशीर पावले उचलणे हेच संस्थाचालकांचे मुख्य कर्तव्य

Supreme Court News:  “शाळेच्या मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रशासनाला जर बाल लैंगिक शोषणाची तक्रार मिळाली, तर त्याची तक्रार करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. ते स्वतःहून तपास करू, असा दावा करून हे प्रकरण फेटाळून लावू शकत नाहीत.’ असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्देही जाणून घेणे आवश्यक आहे.

बाल लैंगिक शोषणाप्रकरणी एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. “जर शाळेच्या अधिकाऱ्याला बाल लैंगिक शोषणाची तक्रार मिळाली, तर ते केवळ तपास करून प्रकरण फेटाळून लावू शकत नाहीत. अधिकारी या घटनेची तक्रार करण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाहीत. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, २०१२ च्या कलम १९ अंतर्गत घटनेची तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यास, पॉक्सो कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत फौजदारी जबाबदारी येते, ज्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो.” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court on Ram Mandir Scam: राम मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे पाऊल

प्रकरण काय आहे?

एका सिनियर विद्यार्थ्याने आठ वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर केलेल्या बलात्काराचा प्रकार उघडकीस आला होता. पण शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून या प्रकरणाची तक्रार दडपल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात मुख्याध्यापकांची निर्दोष मुक्तता रद्द केली आहे.

तसेच, जर शाळेच्या अधिकाऱ्याला मुलाच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार मिळाली, तर ते तपास करून काहीही घडले नाही असा निष्कर्ष काढू शकत नाहीत. अधिकारी घटनेची माहिती देण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाहीत, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पीडित मुलीने आठवीतील विद्यार्थ्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रथम तिच्या बहिणीला, नंतर हेड गर्लला आणि अखेरीस मुख्याध्यापिकेला सांगितले होते. मात्र, पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याऐवजी मुख्याध्यापिकेने स्वतः चौकशी केली. आरोपी विद्यार्थ्याची चौकशी, मुलीची वैद्यकीय स्वरूपाची तपासणी आणि काही दिवस निरीक्षण केल्यानंतर “असा प्रकार घडलेला नाही” असा निष्कर्ष काढत हे प्रकरण दडपल्याचा आरोप आहे.

‘E20’ इंधनामुळे गाड्यांचे मायलेज घटणार? पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टच सांगितले; ‘हे’ मोठे फायदे वाचून व्हाल थक्क…

‘मिनी ट्रायल’ घेणे चुकीचे

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही ताशेरे ओढले. आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यावर केवळ प्रथमदर्शनी पुरावे (Prima Facie Case) तपासणे अपेक्षित असताना, दोन्ही न्यायालयांनी बचाव पक्षाच्या युक्तिवादांचा विचार करून जणू “मिनी ट्रायल”च घेतल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

इतर अधिकाऱ्यांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मुख्याध्यापिकेविरोधातील खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. प्राचार्य, शिक्षक आणि वसतिगृह अधीक्षिका यांच्याविरोधातील आरोपमुक्ती कायम ठेवण्यात आली. कारण, पीडित मुलीकडून घटनेची थेट माहिती केवळ मुख्याध्यापिकेलाच मिळाली होती.

तसेच, पीडितेची बहीण, मैत्रीण आणि हेड गर्ल या सर्व अल्पवयीन असल्याने POCSO कायद्यानुसार त्यांच्यावर माहिती न दिल्याबद्दल कारवाई होऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.