२२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होऊन राम मंदिराचा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. राम जन्मभूमी–बाबरी मशीद वाद अनेक दशकांपर्यंत न्यायालयात चालला आणि त्यातून अनेक दावे, संशोधन व कायदेशीर घडामोडी समोर आल्या. या संपूर्ण प्रकरणात “राम लल्ला” म्हणजे श्रीरामांचे बालस्वरूप हा शब्द विशेष महत्त्वाचा ठरला. न्यायालयीन प्रक्रियेत आणि मालकी हक्काच्या खटल्यात “राम लल्ला विराजमान” या संकल्पनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. त्यामुळे राम लल्ला हा शब्द नेमका काय आहे आणि तो न्यायालयीन वादात कसा केंद्रस्थानी आला, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
Shree Ram Temple: विध्वंस ते पुनर्निर्माणाची प्रेरणादायी कथा, काय आहे श्रीराम मंदिराचा इतिहास
बाबरी मशीद–राम जन्मभूमी वाद हा भारतातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेला धार्मिक आणि कायदेशीर वाद होता. बाबरी मशीद १५२८ मध्ये बाबराचा सरदार मीर बाकी याने बांधल्याचे मानले जाते, तर अनेक हिंदू संघटनांनी त्या ठिकाणी पूर्वी राम मंदिर असल्याचा दावा केला. १९४९ मध्ये मशिदीत रामलल्लाची मूर्ती प्रकट झाल्यानंतर वाद न्यायालयात गेला. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली, ज्यामुळे देशभरात दंगे आणि तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर विविध आयोग आणि न्यायालयांमध्ये सुनावण्या सुरू राहिल्या. २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन तीन भागांत विभागण्याचा निर्णय दिला. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण जमीन राम मंदिरासाठी देण्याचा आणि मशिदीसाठी पर्यायी पाच एकर जमीन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
राम जन्मभूमी प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे “राम लल्ला” यांना दिलेला ज्युरिस्टिक पर्सन (कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व) दर्जा होय. भारतीय कायद्यानुसार एखादी संस्था, संघटना किंवा देवता यांनाही विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीर अस्तित्व मानले जाऊ शकते. त्यामुळे राम मंदिरापेक्षा “राम जन्मभूमी” आणि “राम लल्ला विराजमान” या संकल्पना न्यायालयीन प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आल्या. १९८९ मध्ये दाखल झालेल्या एका महत्त्वाच्या याचिकेत भगवान श्रीराम विराजमान आणि अस्थान श्रीराम जन्मभूमी यांना पक्षकार करण्यात आले. राम लल्लांना अज्ञान बालक (मायनर) मानून त्यांच्यासाठी कायदेशीर पालक किंवा “नेक्स्ट फ्रेंड” नियुक्त करण्यात आला.
या प्रकरणात माजी न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल यांनी राम लल्लांचे प्रतिनिधी म्हणून दावा दाखल केला की अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन ही राम लल्लांची जन्मभूमी असून तिच्यावर त्यांचा मालकी हक्क आहे. या युक्तिवादात त्या जागेचे शतकानुशतके असलेले धार्मिक महत्त्व आणि हिंदू समाजाची श्रद्धा अधोरेखित करण्यात आली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही राम लल्ला यांना ज्युरिस्टिक पर्सन म्हणून मान्यता दिली. न्यायालयाने धार्मिक श्रद्धा, ऐतिहासिक पुरावे आणि कायदेशीर तत्त्वांचा विचार करून वादग्रस्त जमिनीवर राम लल्लांचा हक्क मान्य केला. त्यामुळे “राम लल्ला विराजमान” ही संकल्पना संपूर्ण खटल्यातील निर्णायक आणि महत्त्वपूर्ण बाजू ठरली.
.png "Videos"){kind=small}
