मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
इच्छामरण जेवढा साधा शब्द आहे. तेवढाच अवघड याच्या मागचा अर्थ आणि त्याच्या अर्थावरून होणारे वेगळे आणि विक्षिप्त प्रकार आहेत, जे आताच्या काळात आपल्याला म्हणजे जनसामान्यांना विचार करायला भाग पाडतात. इच्छा मरण ज्याचा थोडक्यात अर्थ म्हणजे स्वतःच्या इच्छेने पत्करलेले मरण. वास्तविकपणे याचा आपण विचार करायला गेलं तर समाधी, आत्मसमर्पण, आत्महत्या, आत्मघात हे सर्व एका प्रकारे इच्छामरणच. त्यांच्या मागची कारणे वेगळी असू शकतात. मग ती आध्यात्मिक असतील, धार्मिक असतील, वैद्यकीय असतील किंवा आत्मघातकीही असतील. अशीच एक संकल्पना म्हणजे (Euthanasia) युथनेशिया, मराठीत बोललं तर इच्छामरण. म्हणजे वेदना आणि सहसा शारीरिक असह्यता दुःख दूर करण्यासाठी जाणून-बुजून आयुष्य संपवण्याची पद्धत.
याचे तसे दोन प्रकार पडतात ऍक्टिव्ह एथनेशिया आणि पॅसिव युथनेशिया. एक्टिव युथनेशिया याच्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूसाठी विशिष्ट पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या कार्यप्रणालीचा समावेश होतो. यात त्या व्यक्तीला औषधांचा किंवा विषाचा जास्त मात्रेचा डोस देऊन त्या व्यक्तीचं आयुष्य संपविण्यात येत. पॅसिव युथनेशियामध्ये त्या व्यक्तीच्या मेडिकल ट्रीटमेंट काढून टाकण्यात येतात, ज्याच्या आधारे ती व्यक्ती कृत्रिमरीत्या श्वास घेत असेल किंवा जिवंत असेल. या दोन्ही मधील मुख्य फरक म्हणजे ऍक्टिव्ह युथनेशिया मृत्यूसाठी जबरन उचललं जाणार पाऊल आहे तर पॅसिव युथनेशिया मृत्यूला नैसर्गिकरित्या येण्यासाठीचा अट्टहास आहे. तरीही सारांशमध्ये दोन्हींचा मूळ उद्देश मृत्यू हाच खरा.
भारताच्या संविधानात ऍक्टिव्ह युथनेएशियाचा प्रत्यक्ष उल्लेख नसला; तरी सुप्रीम कोर्टाच्या बऱ्याच निर्णयांवरून हे नेमकं स्पष्ट होतं की, भारताचे संविधान कोणत्याही प्रकारच्या सक्रिय इच्छामरणाला म्हणजेच ऍक्टिव्ह युथनेशियाला बेकायदेशीर मानत. संविधानाचे कलम 21 प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानाने आपले जीवन व्यक्तिगत रित्या जगण्याचा हक्क देते. तरीही संविधानाने एका अर्थी मृत्यूचा हक्क कोणालाच दिलेला नाही. अशा कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टीला सेक्शन 302, 366 अंतर्गत आत्महत्या आणि खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये खटले चालवण्याचे आदेश संविधान आणि सुप्रीम कोर्ट देत.
याच्या काही प्रसिद्ध केसेस पाहायला गेलं तर त्यात सर्वात पहिली येते ती म्हणजे अरुणा शानबाग VS युनियन ऑफ इंडिया 2011, ही केस. भारताच्या युथनेशीया संदर्भातील ही केस कोर्टाच्या भक्कम निर्णयाचे प्रतीक आहे. अरुणा शान बाग मुंबईमधील किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नर्सचेकाम करायच्या. 27 नोव्हेंबर 1973 ला हॉस्पिटलच्या सोहनलाल भरत या वार्डबॉयने अरुणा यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि एका साखळीने त्यांचा गळा घोटला. ज्याच्यामुळे त्यांच्या मेंदूला पोहोचणारा ऑक्सिजनचा सप्लाय तुटला व मोठ्या प्रमाणात ब्रेन डॅमेज झाले. या सगळ्यामुळे त्या जवळजवळ 42 वर्षांसाठी ‘परमनंट व्हेजिटेटीव स्टेट’ म्हणजेच पीव्हीएस म्हणजेच एका अर्थी कोमा मध्ये होत्या.
प्रेमसंबंध लग्नापर्यंत पोहोचले नाहीत म्हणून फसवणूक ठरत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
2009 मध्ये जरनलिस्ट आणि लेखक पिंकी वीराणी यांनी अरुणा यांचा हा मोठा वेदना काळ संपवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात युथनेशियाची याचिका दर्जी केली. 7 मार्च 2011 ला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाला या जजमेंट नुसार सुप्रीम कोर्टाने अरुणा यांना ऍक्टिव्ह नाही तर पॅसिव युथनेशियाचा अवलंब करून त्यांच्या सर्व मेडिकल ट्रीटमेंट्स आणि लाईव्ह सपोर्ट काढून त्यांना या कोमामधील वेदनातील आयुष्य संपवण्याची अनुमती दिली. याचबरोबर या जजमेंटने हेही स्पष्ट केलं की कोणत्याही प्रकारच्या ऍक्टिव्ह युथनेशियाला भारतात गुन्हा समजले जाईल. 18 मे 2015 ला अरुणा शानबाग यांचा मृत्यू नैसर्गिकपणे न्युमोनियामुळे झाला.
