CJP Protest News: सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये आज निर्णायक बैठक; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम

आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना नीट पेपरफुटी प्रकरणासाठी जबाबदार धरत त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणी लावून धरली आहे. तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी देशातील परीक्षा प्रणाली आणि शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याचीही मागणी केली आहे.

CJP Protest News: नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. सरकारी कार्यालयाऐवजी तटस्थ ठिकाणी चर्चा व्हावी, ही आंदोलनकर्त्यांची मागणी सरकारने मान्य केल्याचे सांगितले जात असून, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे ही बैठक होणार आहे.

तटस्थ ठिकाणी चर्चेसाठी सरकारची तयारी

सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके आणि आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला केंद्रीय नेतृत्वाकडून सरकारी कार्यालयात बैठकीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, तटस्थ ठिकाणीच चर्चा व्हावी, या भूमिकेवर आंदोलनकर्ते ठाम राहिले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये बैठक घेण्यावर सहमती दर्शविल्याचे सांगितले जात आहे.

सीजेपीचे सदस्य सौरभ दास यांनी सांगितले की, “चर्चेसाठी तटस्थ ठिकाणाची आमची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये बैठक होणार असून, आम्ही सकारात्मक चर्चेची अपेक्षा करतो.”

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम

आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना नीट पेपरफुटी प्रकरणासाठी जबाबदार धरत त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणी लावून धरली आहे. तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी देशातील परीक्षा प्रणाली आणि शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याचीही मागणी केली आहे.

सरकारची भूमिका काय?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यास तयार आहे. तसेच पेपरफुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन कायदेशीर तरतुदी करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

पेपरफुटीविरोधात कठोर कायद्याची तयारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया संदेशाद्वारे पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येणार असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते. पंतप्रधानांनी विद्यार्थी आणि पालकांच्या चिंता सरकारला पूर्णपणे समजत असल्याचे सांगत, पेपरफुटीविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.

बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष

दरम्यान, आज होणाऱ्या चर्चेत सरकार आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चर्चेतून तोडगा निघाल्यास आंदोलनाची दिशा बदलू शकते. मात्र, कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.