Dharmendra Pradhan Resigns: मोदी सरकार झुकले! विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा

सरकार सोमवारी संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर करण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि इतर अनियमिततांवर अधिक कठोर तरतुदी लागू करणे, हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे मानले जाते.

Dharmendra Pradhan Resign: गेल्या १२ वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आज पहिल्यांदाच एका केंद्रीय मंत्र्यांने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनानंतर धर्मेद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा हा सरकारसाठी एक मोठी राजकीय घडामोड म्हणून पाहिला जात आहे.

विशेष म्हणजे, कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेतृत्वाखाली लाखो विद्यार्थी आणि तरुण गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतर मंतरवर त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. गेल्या महिनाभराच्या काळात अनेक मोठ्या घडामोडीही घडल्या. या घटनेमुळे, दीर्घकाळ चाललेल्या विरोधानंतरही सरकारने आपल्या कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याला पदावरून दूर करण्यास नकार दिल्यावर झालेल्या मोठ्या आंदोलनांची आठवण झाली आहे.

Dharmendra Pradhan Resign: विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश! धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

१२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून, अनेक मोठे राजकीय वाद, जनआंदोलने आणि देशव्यापी निदर्शने झाली. परंतु कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने आंदोलनांच्या दबावाखाली राजीनामा दिला नाही. पण धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिपदाचा राजीनामा आहे.

जंतर मंतरवर महिनाभरापासून आंदोलन

गेल्या महिनाभरापासून, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) समर्थक विद्यार्थ्यांकडून दिल्लीतील जंतर मंतरवर सातत्याने आंदोलन सुरू होते. देशातील कोलमडलेली शिक्षण व्यवस्था, कथित पेपरफुटी, परीक्षा सुधारणा आणि जबाबदारी यांसारखे मुद्दे आंदोलनादरम्यान प्रामुख्याने मांडण्यात आले. पण सोमवारी (20 जुलै) रोजी संसद मार्गावरी आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये अनेक वेळा तणाव निर्माण झाला.

CAA आंदोलनादरम्यानही सरकारने माघार

यापूर्वी, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (CAA) देशभरात दीर्घकाळ आंदोलने झाली होती. दिल्लीतील शाहीन बागसह अनेक राज्यांमध्ये महिनेभर आंदोलने सुरू होती, परंतु केंद्र सरकारने कायदा मागे घेतला नाही किंवा कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यानही कोणताही राजीनामा

त्याचप्रमाणे, तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे देशातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनांपैकी एक होते. शेतकरी जवळपास वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर थांबले होते. अखेरीस, केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, पण तरीही एकाही केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही.

Sanjay Raut on Dharmendra Pradhan: आता नवीन शिक्षणमंत्री कोण होणार? संजय राऊत यांनी थेट नावच

आता सरकारची परीक्षा सुधारणांसाठीची पुढील तयारी

सरकार सोमवारी संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर करण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि इतर अनियमिततांवर अधिक कठोर तरतुदी लागू करणे, हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे मानले जाते.

पेपरफुटी प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालयाकडे सूत्रे

दरम्यान, सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिकाफुटी आणि इतर गैरप्रकारांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयाने शनिवारी कामकाज सुरू केले. विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बालिगा यांनी राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालय संकुलात न्यायालयाचा कार्यभार स्वीकारला. सूत्रांनुसार, नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात अटक केलेल्या १३ आरोपींचा खटलाही या न्यायालयात वर्ग होण्याची शक्यता आहे.