Supreme Court of India on NEET Protest: सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश

Supreme Court of India : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नीट २०२६ परीक्षेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण तीन महिन्यांत तयार केले जाईल. हे धोरण तीन महिन्यांत अंतिम करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

• नीट आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व FIR रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
• संविधानातील कलम १४२ मधील विशेष अधिकारांचा वापर करून सुनावला निर्णय
• दिल्ली, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

Supreme Court of India Hearing on NEET Protest : नीट पेपरफुटीवरून दिल्ली आणि देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी केली.

सर्व एफआयआर रद्द होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली पोलीस केवळ त्या २,८७३ व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे सुरू ठेवेल, ज्यांच्याविरुद्ध यापूर्वी फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. सरन्यायाधीशांनी म्हणाले की, जर कोणत्याही राज्यात असा एफआयआर असेल ज्याची अद्यापही माहिती देण्यात आलेली नाही, तर ते राज्य तो एफआयआर रद्द करण्याच्या आदेशाचा विरोध करणार नाही.

Uttarakhand Landslide: नेपाळनंतर आता पावसाने उत्तराखंड हादरले; अल्मोड्यात भूस्खलनाचा कहर, घर मलब्याखाली दबले

विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत.

कलम १४२ अंतर्गत हे अर्ज स्वीकारत असून, जर कोणत्याही राज्यात याच प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त एफआयआर दाखल झाले असतील, तर त्यांचा तपास तातडीने थांबवण्यात यावा.  पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

तीन महिन्यांत नुकसान भरपाई धोरण तयार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नीट २०२६ परीक्षेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण तीन महिन्यांत तयार केले जाईल. हे धोरण तीन महिन्यांत अंतिम करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

यासोबतच  २० ते २५ जुलै दरम्यान जंतर मंतर आणि आसपासच्या परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता. पोलिसांनी एकूण १३ एफआयआर नोंदवले. हे अर्ज दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील असून, त्यात एफआयआरचा तपशील आहे. याशिवाय,  दिल्ली पोलीस पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ लोकांविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल केले जातील.असे आम्हाला कळवण्यात आले आहे. पण यापुढे कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत.

आता खासगी कंपन्या ट्रेन चालवणार; 40 टक्केच असणार भारतीय रेल्वेचा हिस्सा

 सौरव दास काय म्हणाले ?

सुनावणीदरम्यान पक्षाचे निवेदन वाचताना सौरव दास म्हणाले की, ” कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ता म्हणून सांगू इच्छितो की, भारत सरकारचे सकारात्मक आश्वासन, आजच्या बैठकीची न्यायिक पवित्रता आणि या न्यायालयाने दिलेला आदेश लक्षात घेता, सीजेपी पक्ष ५ सप्टेंबरच्या मोर्चाचे आवाहन मागे घेणे योग्य मानतो आणि आजच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, अशी आशा  बाळगतो. मी या निर्णयाबद्दल न्यायालयाचे आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्यासह दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल आभार मानतो.”

सुनावणीदरम्यान  सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक महत्त्वाची टिप्पणीही केली. “जर दोन्ही बाजूंनी परस्पर विश्वास दाखवला, तर सर्व मुद्दे एकेक करून सोडवले जाऊ शकतात. जगात असे काहीही अवघड नाही, ज्यावर मोकळ्या मनाने चर्चा करता येणार नाही.”  असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.