“EVM – VVPT पावत्यांची मोजणीच करावी लागणार”; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश

लोकसभेचे बिगूल वाजलेले आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आता कंबर कसली आहे. प्रचाराचा धुरळा उडू लागला आहे. त्यातच विरोधकांकडून पुन्हा एकदा ईव्हीएम शंका व्यक्त करीत मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे. त्यामुळे ईव्हीएम संदर्भात केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात आले.

नवी दिल्ली : लोकसभेचे बिगूल वाजलेले आणि देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचाराचा धुरळा उडू लागला आहे. त्यातच विरोधकांकडून पुन्हा एकदा ईव्हीएम शंका व्यक्त करीत मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे. पण याला निवडणूक आयोगानं विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर आता मतदानात पारदर्शकता राहावी यासाठी ईव्हीएमला जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट मशिनमधील पावत्यांची शंभर टक्के मोजणी करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

See more

Supreme Court Issues Notice To ECI On Plea For 100% EVM Votes-VVPAT Verification#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ECI #VVPAT https://t.co/3alc6yPSdI — Live Law (@LiveLawIndia) April 1, 2024

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आव्हान

वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स (ADR) या एनजीओने सदर याचिक दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. बीआर गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील नेहा राठी यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. एकोमागमाग क्रमाने व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिप (पावत्यांची) मोजणी केल्यास मतमोजणीला विलंब लागू शकतो, या निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादाला आव्हान देण्यात आले.

व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची मोजणी

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणीसाठी अधिक अधिकारी तैनात केले गेले आणि एकाचवेळी व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची मोजणी केली गेली, तर संपूर्ण व्हीव्हीपॅट पडताळणी अवघ्या पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याचिकेत पुढे म्हटले की, सरकारने २४ लाख व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी सुमारे ५,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु सध्या केवळ २०,००० व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची पडताळणी होत आहे.

सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल झाली आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असून याबाबत मत मागवलं आहे.
‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या संस्थेने याबाबत याचिका केली आहे. या याचिकेत म्हटलं की, लोकसभा मतदारसंघातील सर्व ईव्हीएम मशीनसोबत असलेल्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची १०० टक्के मोजणी करण्यात यावी.

सर्व विधानसभा क्षेत्रांतील पाच ईव्हीएम मशीनची होणार मोजणी
सध्याच्या नियमानुसार, प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील सर्व विधानसभा क्षेत्रांतील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीनमधून व्हीव्हीपॅटची (व्होटर्स व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल) पावत्यांची मोजणी केली जाते. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनमधील व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्यासाठी अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास हे काम केवळ पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा युक्तिवाद ‘एडीआर’नं केला.

व्हीव्हीपॅटची संकल्पना २०१० साली आली समोर
व्हीव्हीपॅट मशीनची संकल्पना सर्वप्रथम २०१० साली समोर आली. या वर्षी ईव्हीएम मशीन आणि मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. बरीच चर्चा झाल्यानंतर मतदानादरम्यान व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा मुद्दा तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन शासकीय कंपन्यांनी व्हीव्हीपॅट मशीनचे नमुने तयार केले होते. या मशीनची जुलै २०११ मध्ये लडाख, तिरुअनंतपुरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली, जैसलमेर अशा वेगवेगळ्या भागांत चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीनंतरच तांत्रिक तज्ज्ञ समितीने फेब्रुवारी २०१३ साली व्हीव्हीपॅट मशीनच्या डिझाईनला मान्यता दिली