Gautam Adani US Court Bribery Case Dismissed: गौतम अदानींना अमेरिकन कोर्टाकडून मोठा दिलासा; लाचखोरीचा फौजदारी खटला रद्द

Adani Group: अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारताना कथित लाचेची माहिती लपवण्यात आली आणि चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आली, असाही आरोप होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात अंदाजे २५० दशलक्ष डॉलर्सच्या कथित लाचेचा समावेश होता. पण अदानी ग्रुपने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

• भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) कंत्राटांसाठी २५० दशलक्ष डॉलर्सची लाच दिल्याचा आरोप.
• अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारताना कथित लाचेची माहिती लपवून फसवणूक केल्याचा दावा.
• अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाकडून फौजदारी खटला रद्द

 

Gautam Adani US Court Bribery Case Dismissed:  भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांना अमेरिकेच्या न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. अमेरिकेच्या एका फेडरल कोर्टाने त्यांच्यावरील फौजदारी लाचखोरी आणि फसवणुकीचा खटला रद्द केल्याची माहिती आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेत अदानी ग्रुप आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणातअमेरिकन न्यायाधीशाने हा फौजदारी खटला रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, अमेरिकन अभियोक्त्यांनी गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि इतर काही लोकांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. यात भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित कंत्राटे मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा एक कट रचण्यात आल्याचा आरोप अमेरिकन अभियोक्त्यांनी केला होता.

जागतिक बाजारपेठेत तांदळाची मागणी स्थिर; निर्यातीचा वेगही मंदावला, मालवाहतुकीचा खर्च 2 हजार डॉलरवरून…

याशिवाय अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारताना कथित लाचेची माहिती लपवण्यात आली आणि चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आली, असाही आरोप होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात अंदाजे २५० दशलक्ष डॉलर्सच्या कथित लाचेचा समावेश होता. पण अदानी ग्रुपने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

गौतम अदानी काय म्हणाले?

अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गौतम अदानी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट शेअर केली आहे. “मी न्यायिक प्रक्रियेबद्दल आदर बाळगून आणि विनम्रतेने अमेरिकी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. या कठीण काळातही, सत्य, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या राज्यावरील आमचा विश्वास अढळ आहे. ज्यांनी आमच्यावर, व्यवस्थेवर आणि भारताच्या न्याय देण्याच्या क्षमतेवर कधीही विश्वास गमावला नाही, त्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. आम्ही आवश्यक काम करत राहू. आपल्या देशासाठी उभारणी करणे, चिरस्थायी मूल्ये निर्माण करणे आणि स्वतःपेक्षा मोठ्या उद्देशासाठी काम करणे. हा आमचा संकल्प आहे. जय हिंद.”

या प्रकरणातील आणखी एक वाद गौतम अदानी यांच्या अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या आश्वासनाशी संबंधित होता. अदानी यांनी १५ जुलै रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. यात, त्यांना अशा कोणत्याही कराराबद्दल माहिती नव्हती.पण आम्ही यापूर्वी अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. असंही त्यांनी नमुद केलं.

झारखंड विद्यार्थी आंदोलनावर राहुल गांधी आक्रमक; ‘अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा’

अदानी म्हणाले की, त्यांच्या वकिलांनी अमेरिकेच्या न्याय विभागासोबत झालेल्या बैठकींमध्ये या गुंतवणुकीच्या आश्वासनाचा या प्रकरणाच्या तोडग्याचा एक भाग म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली होती.

१८ मे 2026 रोजी, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार नसल्याचे जाहीर केले. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने खटला न चालवण्यामागे अनेक कारणे दिली. या खटल्यात मोठ्या अडचणी होत्या आणि तो सिद्ध करण्यासाठी लागणारे सर्व पुरावे आणि साक्षीदार भारतात होते. शिवाय, आरोपींचे परदेशात वास्तव्य आणि अमेरिकेतील न्यायालयात हजर राहण्यास त्यांची असमर्थता ही कारणे सरकारने आपल्या निर्णयामागे दिली. पण कायदेशीररित्या प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे, अंतिम निर्णय न्यायाधीशांच्या हातात होता. आता न्यायालयानेही हे प्रकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गौतम अदानींना दिलासा मिळाला आहे.

हे प्रकरण भारतातील आहे, पण ते अमेरिकेचे प्रकरण कसे बनले?

कथित लाचखोरी प्रकरणी आणि सौर ऊर्जा करार भारताशी संबंधित होते. तथापि, या प्रकरणात अमेरिकन गुंतवणूकदारांचेही पैसे गुंतवले होते. अदानी ग्रीन एनर्जीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये ७५० दशलक्ष डॉलर्सचा बाँड जारी केला होता. यामध्ये सुमारे १७५ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून गुंतवण्यात आला होता.

अमेरिकेतील तपासानुसार, या प्रकल्पाशी संबंधित गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या लाचखोरीविरोधी प्रणाली आणि त्यातील धोक्यांविषयी पूर्ण आणि अचूक माहिती देण्यात आली नव्हती. यामुळे अमेरिकी गुंतवणूकदार आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित वाद उद्भव्यामुळे अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांनी अदानींवर फसवणुकीचे आरोप केले होते.

अमेरिकेच्या अभियोक्त्यांनी या प्रकरणात परदेशी अधिकाऱ्यांना लाच देणे, गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि इलेक्ट्रॉनिक फसवणूक यांसारख्या अमेरिकी कायद्यांनुसार आरोप दाखल करण्यात आले. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) देखील गुंतवणूकदारांना खोटी माहिती देण्याशी संबंधित अमेरिकी सिक्युरिटीज कायद्यांअंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती.