नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ईव्ही सेक्टरला प्रोत्साहन देणे आणि ईव्ही वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ईव्ही सेक्टरमध्ये सबसिडी वाढवावी, अशी अपेक्षा उत्पादक आणि ग्राहकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पाकडून अनेक क्षेत्रांच्या अपेक्षा आहेत. त्यापैकी एक ईव्ही क्षेत्र आहे. या क्षेत्राला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन प्रोत्साहन देतील, अशी आशा आहे. यात फेम सबसिडीचा समावेश असेल. उत्पादनावर प्रचंड सवलत आणि निर्यात गुंतलेली असू शकते. फेम II सबसिडी योजना संपल्यानंतर, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने अलीकडेच आश्वासन दिले की, सरकार फेम III सबसिडी योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या बजेटमध्ये एक योजना आणू शकते. ज्यात सरकार सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतूक सबसिडी देईल.
बॅटरीच्या आयातीवर सूट मिळावी
इलेक्ट्रिक वाहनातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे बॅटरी, जी लिथियम आयन असते. सध्या जवळजवळ सर्व ईव्ही उत्पादक लिथियम-आयर्न बॅटरीसाठी परदेशी निर्यातदारांवर अवलंबून आहेत. या बजेटमध्ये सरकारने लिथियम आयन बॅटरीच्या आयातीवर भरघोस सूट द्यावी, अशी ईव्ही उत्पादकांची अपेक्षा आहे. देशात लिथियम आयर्नचे अनेक साठे सापडले असले तरी त्यांचे उत्खनन आणि वापर होण्यास अजून बराच अवधी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
