मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
भारताकडून मोठ्या यु्द्धाची तयारी सुरू; संरक्षण मंत्रालयाचे १० वर्ष पुरतील इतका दारु-गोळा तयार करण्याचे आदेश
भारत आणि भारतीय सैन्य दीर्घ युद्धाची तयारी करत आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. याचे कारण म्हणजे, १५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन लष्करप्रमुख आणि आताचे मिझोरमचे राज्यपाल जनरल व्ही. के. सिंह (निवृत्त) यांनी त्यावेळी भारतीय लष्कराकडे फक्त १० दिवस पुरेल इतकाच दारुगोळा असल्याची माहिती एका पत्रातून दिली होती. पण एका वृत्तवाहिनीने गेल्या दहा वर्षात भारताच्या राखीव युद्धसाठ्याची म्हणजेच युद्धासाठी आवश्यक असलेल्या दारुगोळ्याच्या साठ्याची माहिती घेतली.
जयपूरमध्ये मोठी बस दुर्घटना; आगीत होरपळून दोघांचा मृत्यू, 12 जण गंभीर जखमी
यासंदर्भात एका जनरलने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या भारतीय सैन्यात वापरला जाणारा ९० टक्क्यांहून अधिक दारूगोळा भारतात बनवला जातो. एकेकाळी, फक्त सरकारी मालकीच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड (OFB) सैन्याला दारूगोळा पुरवत होते. त्यावेळी खाजगी कंपन्यांचा सहभाग जवळपास काहीच नव्हता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणानुसार, आज सरकारी कंपन्यांसह ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डासह, अदानी डिफेन्स, सोलर इंडस्ट्रीज, SMPP आणि भारत फोर्ज सारख्या सुमारे २० खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या शस्त्रे, दारूगोळा आणि इतर दारूगोळा तयार करत आहेत.
अदानी डिफेन्स सारख्या कंपन्यांनी माजी सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आहे. युद्धाच्या वेळी भारतीय सशस्त्र दलांना (लष्कर, हवाई दल आणि नौदल) दारूगोळ्याची कमतरता भासू नये यासाठी दारूगोळ्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे स्वतः अदानी डिफेन्सच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जाहीरपणे सांगितले आहे.
भारतीय लष्कर तब्बल १७५ वेगवेगळ्या प्रकारच्या दारुगोळ्यांचा वापर करते. यामध्ये जुन्या शस्त्रांच्या कॅलिबरमधील दारुगोळ्यापासून ते प्रगत अचूक दारुगोळ्यांपर्यंतचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे १३४-कॅलिबरचे दारुगोळा भारतात डीआरडीओ, संरक्षण सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून तयार केले जातात.
गेल्या आठवड्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके सरकारी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रात वर्चस्व गाजवले आहे. पण आता खाजगी कंपन्यांना सरकारी कंपन्यांप्रमाणेच समान संधी दिली जाईल. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून नवीन संरक्षण खरेदी नियमावली (DPM-2025) जारी करण्यात आली आहे. या नियमावलीमुळे खाजगी कंपन्यांकडून दारुगोळा खरेदी करण्यासाठी सशस्त्र दलांना OFB कडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जनरल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण क्षेत्रात प्रमुख खाजगी दारुगोळा उत्पादक कंपन्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, या कंपन्यांना पुढील ७-१० वर्षांपर्यंत सातत्याने दारूगोळा तयार करण्याचे आदेश दिले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. म्हणूनच राजनाथ सिंह आणि उच्च लष्करी नेतृत्व दीर्घ युद्धासाठी तयार आहे.
भारताने कधीही युद्धाला समर्थन दिले नाही, यावर एकमत असले तरी पहलगाम हल्ल्यासारखी दुसरी घटना युद्धाला चिथावणी देत असेल तर शत्रुला कोणत्याही किमतीत सोडले जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील, यापुढे कोणत्याही दहशतवादी घटनेला युद्धाची चिथावणी मानले जाईल अशा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, दारूगोळ्याच्या साठवणुकीच्या कालावधीची जबाबदारी कंपन्यांवर येईल आणि देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी कंपन्यांनाही घ्यावी लागेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
