भारत- UAE करारामुळे गुंतवणूक सुरक्षित राहणार; केंद्र सरकारचे आश्वासन

आर्थिक थिंक टँक GTRI ने सोमवारी सांगितले की भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामध्ये UAE साठी काही अटी शिथिल केल्या आहेत, ज्यात पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचा समावेश आहे आणि Local treatment termination चा कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी केला आहे. याबात जाऊन घ्या सविस्तर तपशील.

नवी दिल्ली : भारत-यूएई द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) या वर्षी 31 ऑगस्ट रोजी लागू झाला होता. बीआयटी मॉडेल अंतर्गत, गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय लवादाची मागणी करण्यापूर्वी किमान पाच वर्षे भारताच्या कायदेशीर प्रणालीद्वारे विवाद सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. याउलट भारत-यूएई बीआयटी हा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत कमी करते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकदार-राज्य विवाद सेटलमेंट (ISDS) मध्ये जलद प्रवेश मिळतो.

“हे करार गुंतवणुकदारांसाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल बनवते, तर ते देशांतर्गत विवादांचे निराकरण करण्याची भारताची क्षमता देखील कमकुवत करते, ज्यामुळे लवाद प्रकरणांची शक्यता वाढते,” असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने एका निवेदनात म्हटले आहे, जे भारताच्या नियामक निर्णयांना आव्हान देऊ शकते.” त्यात जोडले गेले आहे की स्थानिक उपायांचा वापर करणे म्हणजे गुंतवणूकदारांनी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे प्रकरण नेण्यापूर्वी यजमान देशाच्या कायदेशीर प्रणालीचा वापर करून त्यांचे विवाद सोडवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

हे देखील वाचा : आयकर कायद्यात सुधारणेसाठी समिती गठीत, तुम्हीही करु शकतात सूचना; वाचा… कशा कराल!

भूमिका

GTRI चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “Local remedy limitation period तीन वर्षांपर्यंत कमी केल्याने अंतर्गत विवाद सोडविण्याची भारताची क्षमता कमकुवत होईल, ज्यामुळे प्रकरणे आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्याची शक्यता वाढते.” ते म्हणाले की या बदलामुळे अधिक वारंवार आणि खर्चिक लवादाची कार्यवाही होऊ शकते, जी गुंतवणुकीच्या समस्यांवरील भारताच्या नियामक निर्णयांना आव्हान देऊ शकते.ते म्हणाले की हे मॉडेल BITs पेक्षा निर्णय घेण्याच्या संरक्षणावर सौम्य भूमिका दाखवते. मॉडेल BIT मजकुराच्या आधारे भारत इतर देशांसोबत या करारांवर वाटाघाटी करतो.

हे देखील वाचा : 38 कंपन्या, तब्बल 41 टक्के रिटर्न्स; आयपीओत पैसे गुंतवणारे 6 महिन्यांत मालमाल!

महत्त्वपूर्ण योगदान

पुढे, त्यात म्हटले आहे की भारताच्या मॉडेल BITच्या विपरीत, ज्यामध्ये स्टॉक आणि बाँड्स सारख्या पोर्टफोलिओ गुंतवणूकीचा समावेश नाही.  भारत-यूएई बीआयटी त्यांना संरक्षित गुंतवणूक म्हणून समाविष्ट करते. “हे कराराची व्याप्ती वाढवते, आणि निष्क्रिय आर्थिक होल्डिंग असलेल्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकदार-राज्य विवाद सेटलमेंट (ISDS) यंत्रणा वापरण्याची परवानगी देते,” असे त्यात म्हटले आहे. हे असेही म्हणते की या बदलामुळे आर्थिक साधनांवरील विवादांमध्ये भारताची वाढ होते, अगदी आर्थिक वाढीस महत्त्वपूर्ण योगदान न देणाऱ्या साधनांवरही, आणि हे मॉडेल BITs च्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर आधारित असेल.